भारत आने के लिए 'नो इबोला' प्रमाणपत्र अनिवार्य

नई दिल्ली। इबोला प्रभावित देशों से भारत आने वाले लोगों के लिए अपने साथ 'नो इबोला' प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोक सभा को बताया कि इबोला प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों या इबोला का इलाज करा चुके यात्रियों से अपने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी प्रमाणपत्र के साथ आने को कहा गया है।

जो लोग इबोला का इलाज करा चुके हैं और उनके पास यदि प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसे लोगों को डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद तक भारत नहीं आने की सलाह दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में आइवरी कोस्ट, सेनेगल, नाइजीरिया, घाना और नाइजर में भारतीय दूतावासों को परामर्श जारी कर दिया है।

बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

जेपी नड्डा ने लोकसभा को बताया कि सरकार देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। साथ ही जरूरी दवाओं को किफायती दर पर उपलब्ध कराने की भी कोशिश की जा रही है।

सबसे ज्यादा टीबी मरीज

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में हैं। जेपी नड्डा ने लोकसभा में कहा कि 2013 में भारत में टीबी मरीजों की संख्या 14,16,014 और एमडीआर-टीबी मरीजों की संख्या 23,157 थी। टीबी के सबसे ज्यादा मरीज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं।

आयुष चिकित्सा पद्धति

विशेषज्ञों की एक समिति ने केंद्र सरकार को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी को मिलाकर आयुष नाम से समग्र चिकित्सा पद्धति विकसित करने का सुझाव दिया है। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने लोक सभा में कहा कि समिति ने स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसंधान और कानूनी ढांचे में सुधार का सुझाव दिया है।

रक्षा उपकरणों का निर्यात

वर्ष 2011 से अब तक भारत ने 1,812.17 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने लोक सभा में बताया कि इस वर्ष सितंबर तक देश 166.67 करोड़ रुपये का सामान बेच चुका है। हथियारों के निर्यात में खुद डीआरडीओ शामिल नहीं है।

अगस्तावेस्टलैंड सौदे की जांच

केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने प्रश्नकाल के दौरान लोक सभा में कहा कि अगस्तावेस्टलैंड सौदे की जांच महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गई है। अनियमितता के आरोप में भारत ने 3,600 करोड़ रुपये का सौदा जनवरी में ही रद कर दिया था।

रक्षा मंत्रालय की जमीन पर कब्जा

रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में देश भर में 17.57 लाख एकड़ जमीन है, जिन पर 46,299 अनधिकृत निर्माण कर लिया गया है। रक्षा मंत्री पार्रिकर ने लोक सभा में कहा कि मंत्रालय के पास राजस्थान में सबसे अधिक आठ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। दूसरी तरफ दादरा और नागर हवेली में कोई प्लॉट नहीं है।

22 नौसेना कर्मियों की मौत

पिछले चार वर्षो में भारतीय नौसेना के 24 जहाज हादसों का शिकार हुए हैं। इनमें 22 नौसेना कर्मियों को जान से हाथ धोना पड़ा है। रक्षा मंत्री पार्रिकर ने लोक सभा को बताया कि छह नवंबर को टारपीडो पोत के डूबने के बाद से चार कर्मी लापता हैं।

डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की कमी

देश की प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्था डीआरडीओ वैज्ञानिकों की कमी से जूझ रही है। रक्षा मंत्री पार्रिकर ने लोक सभा को बताया कि 2001 से डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की भर्ती नहीं हुई है। इसके चलते यहां 2,776 वैज्ञानिकों के पद रिक्त हैं।

99 रक्षा कर्मियों ने की आत्महत्या

रक्षा मंत्री पार्रिकर ने लोक सभा को बताया कि इस वर्ष अब तक 99 रक्षा कर्मियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर है। इसके अलावा भ्रातृहत्या के तीन मामले भी सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 74 मामले सेना से जुड़े हुए हैं।

चिटफंड कंपनियों पर मुकदमा

कंपनी कानून के उल्लंघन के आरोप में सरकार 14 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अभियोग की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोक सभा को बताया कि सरकार ने इन कंपनियों की जांच के बाद यह फैसला लिया है।

बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़े

महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लोक सभा को बताया कि देश में बच्चों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इनमें यौन हिंसा के मामले भी शामिल हैं।