इस माह तक केंद्रीय मंत्रियों को मिल जाएंगे सरकारी बंगले

नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस माह के अंत तक मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में सरकारी बंगले मिल जाएंगे। सत्ता संभालने के करीब डेढ़ माह बाद भी केंद्र सरकार अब तक अपने कई मंत्रियों को सरकारी आवास मुहैया नहीं करा सकी है।

शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग [सीपीडब्ल्यूडी] के महानिदेशक वीके गुप्ता के मुताबिक, पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के 25 मंत्रियों ने सत्ता परिवर्तन के बाद दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित अपने सरकारी आवास खाली कर दिए हैं। इन बंगलों में साफ-सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है, जिसमें दो से तीन सप्ताह का समय लग सकता है। जुलाई के अंत तक नई सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को बंगले आवंटित कर दिए जाएंगे। मोदी सरकार के कुल 35 मंत्रियों को संपदा निदेशालय ने टाइप-8 और टाइट-7 श्रेणी के बंगले आवंटित किए हैं।

सीपीडब्ल्यूडी महानिदेशक ने बताया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति जैसे वरिष्ठ मंत्रियों को पहले ही सरकारी आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं। गुप्ता का कहना है कि लुटियंस जोन के बंगले काफी पुराने हो चुके हैं। इन बंगलों को गिरवाकर चरणबद्ध तरीके से दोबारा निर्माण कराया जाएगा। लुटियंस जोन में 516 बंगले हैं जिनका निर्माण करीब 80 साल पहले कराया गया था।

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