निचली अदालतों में न्यायाधीशों के 4000 से भी ज्यादा खाली हैं पद

नई दिल्ली, प्रेट्र : न्यायपालिका में उच्च स्तर पर ही नहीं निचली अदालतों में भी न्यायाधीशों के पद खाली हैं। सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि देश भर की निचली अदालतों में न्यायाधीशों के 4,432 पद रिक्त हैं। यह संख्या पिछले वर्ष 31 दिसंबर तक की है।

कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि 2,447 नए कोर्ट रूम निर्माणाधीन हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार देश भर की निचली अदालतों की हालत में सुधार लाने के बारे में चिंता कर रही है।

एक लिखित उत्तर में कानून मंत्री ने कहा, 'हाई कोर्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के मुताबिक, 31 दिसंबर 2015 तक निचली अदालतों में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत एवं कार्यरत पद क्रमश: 20,502 और 16,050 हैं। इनमें से 4,432 पद रिक्त हैं।' प्रसाद ने कहा कि निचली अदालतों के लिए 16,513 कोर्ट हाल/कोर्ट रूम उपलब्ध हैं और 2,447 कोर्ट हाल/कोर्ट रूम निर्माणाधीन हैं।

पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि निचली अदालतों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है और हाई कोर्ट परियोजनाओं को लागू करते हैं।

ये भी पढ़ें- पिछले 6 महीने में 52 नए जज बने और 89 हुए स्थायी : रविशंकर प्रसाद