दिल्ली में विधायकों का वेतन ढाई गुना बढ़ाने की सिफारिश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा द्वारा कुछ समय पहले गठित की गई कमेटी ने विधायको के वेतन में करीब ढाई गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की है। यदि सिफारिशे स्वीकार कर ली गई तो विधायको को 88 हजार रुपये से बढ़कर दो लाख 10 हजार रुपये (सभी भत्तों सहित) प्रतिमाह मिलेगे। यह देश के किसी भी राज्य के विधायको के वेतन से अधिक होगा।

विधानसभा अध्यक्ष को मगलवार को सौपी रिपोर्ट मे कमेटी ने दलील दी है कि उसने नियम-कानून के तहत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। अब इसे मानना या न मानना सरकार का काम है। ज्ञात हो कि विधायको की वेतन बढ़ाने व कार्यालय के लिए खर्च दिए जाने की मांग को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने गत 21 अगस्त को चार सदस्यीय कमेटी गठित की थी। यह कमेटी लोकसभा के पूर्व सचिव पीडीटी आचारी की अध्यक्षता मे गठित की गई थी। कमेटी ने विधायको का वेतन 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की सिफारिश की है। इसके अलावा क्षेत्रीय अलाउस को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है। इसके अतर्गत आम जनता से जुड़े कार्यो को शामिल किया गया है।

इसका निर्धारण प्रति विधानसभा क्षेत्र की लगभग 2.40 लाख की आबादी को ध्यान मे रखते हुए किया गया है। इसके अलावा विधायको के कार्यालय मे कार्य करने वाले स्टाफ (कप्यूटर ऑपरेटर, रिसर्चर और अटेडेस) के लिए 70 हजार रुपये की सिफारिश की गई है। साथ ही विधायक के टेलीफोन, इटरनेट, फैक्स इत्यादि के बिल के लिए 10 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। विधायक को एरिया अलाउस (क्षेत्रीय भ्रमण का भलाा) के तौर पर 30 हजार रुपये देने की सिफारिश की गई है।

इसके अलावा विधायक को कार्यालय खोलने के लिए भी अलग से धनराशि दी जाएगी। यदि जनप्रतिनिधि अपने मकान अथवा सरकारी स्थल पर कार्यालय खोलता है तो उसे कोई धनराशि नही दी जाएगी, लेकिन यदि वह किराये के मकान मे कार्यालय खोलता है तो उसे 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसमे कार्यालय का किराया, बिजली-पानी बिल इत्यादि का खर्च शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि विधायक के वेतन मे प्रतिवर्ष 10 फीसद तक बढ़ोतरी भी करने की सिफारिश की गई है। यह बढ़ोतरी 50 हजार पर ही जुड़ेगी। अर्थात अगले पाच सालो के दौरान जनप्रतिनिधि के वेतन मे 25 हजार रुपये की वृद्धि हो जाएगी।

बैठक या विस सत्र मे हिस्सा लेने पर अब मिलेगे दो हजार

यदि विधायक किसी बैठक अथवा विधानसभा सत्र आदि मे भाग लेते है तो उन्हे एक हजार के बजाय रोजाना दो हजार रुपये भलाा मिलेगा।

एकमुश्त धनराशि भी देने की सिफारिश

मासिक वेतन के अलावा विधायक को अपने कार्यालय के सौदर्यीकरण के लिए भी एकमुश्त एक लाख रुपये धनराशि देने की सिफारिश की गई है। साथ ही कार्यालय मे कप्यूटर, प्रिटर इत्यादि की खरीद के लिए 60 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही विधायक को लैपटॉप, पीसी, मोबाइल हैडसेट खरीदने के लिए भी एक लाख रुपये की धनराशि एकमुश्त देने की सिफारिश की गई है।

वाहन के लिए 12 लाख रुपये तक ऋण

जनप्रतिनिधि को वाहन खरीदने के लिए 12 लाख रुपये तक का ऋण देने की सिफारिश की गई है। फिलहाल चार लाख रुपये तक ऋण की व्यवस्था है।

पेंशन दोगुनी करने की तैयारी

जनप्रतिनिधि को 7500 रुपये दी जा रही पेशन मे दो गुना करते हुए इसे 15 हजार रुपये करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा यदि विधायक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेशन के तौर पर प्रति माह दी जाने वाली पेशन की 50 फीसद धनराशि देने की बात कही गई है।

यात्रा भलाा के लिए तीन लाख रुपये

विधायक को किसी रिसर्च टूर के लिए तीन लाख रुपये तक प्रतिवर्ष देने की सिफारिश की गई है।

एक नजर मे नए वेतन-भत्ता की सिफारिश

वेतन - 50 हजार रुपये

विधानसभा क्षेत्र एलाउस - 50 हजार रुपये

कार्यालय स्टाफ का वेतन - 70 हजार रुपये

टेलीफोन, इटरनेट, फैक्स बिल - 10 हजार रुपये

एरिया कन्वेस अलाउस - 30 हजार रुपये

डेली मीटिंग अथवा विधानसभा सत्र एलाउस-2 हजार रुपये

कार्यालय का किराया (बिजली-पानी बिल सहित) - 25 हजार रुपये