जीएसटी लागू करने को राज्यों ने पूरी की विधायी तैयारी
जीएसटी के लांच का यह आयोजन किया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की 30 जून को बैठक भी हो रही है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 30 जून और एक जुलाई की मध्यरात्रि से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए जरूरी विधायी तैयारी पूरी कर ली है। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जीएसटी के लिए जरूरी एसजीएसटी कानून बना दिया है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं ने एसजीएसटी विधेयक पारित कर दिया है। केरल और पश्चिम बंगाल ने एसजीएसटी कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी किए हैं। केरल ने बुधवार को अध्यादेश जारी किया जबकि पश्चिम बंगाल 15 जून को ही अध्यादेश जारी कर चुका है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने जीएसटी लांच करने के लिए 30 जून और एक जुलाई की मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधामंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
जिस तरह 1947 में देश की आजादी के समय मध्यरात्रि को विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसी की तर्ज पर जीएसटी के लांच का यह आयोजन किया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की 30 जून को बैठक भी हो रही है। जीएसटी के बाकी बचे नियमों को इसमें अंतिम रूप दे दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली इस काउंसिल में अब तक सभी निर्णय आम राय से हुए हैं।
इस काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री बतौर सदस्य शामिल हैं। इस बीच वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के लिए जरूरी सीजीएसटी कानून के जरूरी प्रावधान तथा कई नियम अधिसूचित कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट सहित केंद्र और राज्यों के कई कर समाप्त हो जाएंगे। जीएसटी को आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार करार दिया जा रहा है। इससे पूरा देश एक बाजार बन जाएगा।
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