सरकारी बंगले से बेदखल होंगे लालू

नई दिल्ली [माला दीक्षित] तय समयसीमा में सरकारी बंगला खाली न करने पर पूर्व रेल मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू हुई है। इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव हारने वाले 373 सांसदों में से 345 के खिलाफ बेदखली आदेश जारी हुए। इनमें संप्रग सरकार के मंत्री भी शामिल थे। अब तक 364 पूर्व सांसद बंगला खाली कर चुके हैं। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ताजा हलफनामे में दी है। हालांकि शीर्ष न्यायालय में मामले की सुनवाई सोमवार तक टल गई।

अवैध कब्जा जमाए हैं राजद प्रमुख

सरकार ने कोर्ट में सरकारी बंगलों के आवंटन और अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों का विस्तृत ब्योरा दिया है। इसके मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव को 25 तुगलक रोड पर टाइप 8 बंगला आवंटित था। उसमें बने रहने का उनका हक समाप्त होने के बाद भी एम्स में चल रहे इलाज व परिवार के अन्य सदस्यों की चिकित्सा व शिक्षा के आधार पर उन्हें एक अक्टूबर 2013 से 31 अक्टूबर 2014 तक रहने की अनुमति दी गई थी। यह अवधि समाप्त होने के बाद लालू प्रसाद के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू की गई है।

सिर्फ एसपीजी सुरक्षा वालों को ही सरकारी आवास

सरकार ने बताया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह और फारूक अब्दुल्ला को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इसलिए उन्हें सरकारी बंगला आवंटित है। लेकिन सरकार दोनों मामलों की अभी समीक्षा कर रही है क्योंकि दिशा-निर्देशों के तहत सिर्फ एसपीजी सुरक्षा पाने वालों को ही सरकारी आवास मिल सकता है।

पांच फीसद विवेकाधीन कोटा की तरफदारी

इसके अलावा सरकार ने बताया है कि जिन पूर्व सांसदों को नोटिस दिए गए थे, उनमें से दो दोबारा राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। 9 ने बेदखली आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील की है। 6 मामलों में आवास समिति ने समय दिया हुआ है क्योंकि परिवार का दूसरा सदस्य लोकसभा का सांसद चुना गया है और उसे आवंटित आवास अभी तैयार नहीं है। सरकार ने चिकित्सा, सुरक्षा और अन्य जिम्मेदारी के आधार पर पांच फीसद विवेकाधीन कोटा बनाए रखने की भी तरफदारी की है।

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