जयललिता की संपत्ति को लेकर PIL दायर, जल्द हो सकती है सुनवाई
एक गैरसरकारी संस्था ने मद्रास हाइकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है जिसमें एफिडेविड के साथ ये मांग की गई है कि जयललिता की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए।
नई दिल्ली(जेएनएन)। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उनकी संपत्ति पर दावा करने के लिए उनका कोई वारिस मौजूद नहीं है, जिसको लेकर एक गैरसरकारी संस्था ने मद्रास हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है जिसमें एफिडेविड के साथ ये मांग की गई है कि जयललिता की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए।
उनकी संपत्ति के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की भी मांग पीआइएल में की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस संपत्ति को केंद्र सरकार और इनकमटैक्स द्वारा जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल में लगाना चाहिए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ए सेल्वम और पी कालाइयारासन की खंडपीठ में गुरूवार को होने की उम्मीद है।
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बता दें लंबी बीमारी के बाद पांच दिसंबर को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हो गया था। इसके बाद उनके वफादार सहयोगी रहे ओ पनीरसेल्वम को सर्वसम्मति से राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई।
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