जम्मू-कश्मीर का बजट पेशः सरकारी स्कूलों में 12वीं तक पढ़ाई निःशुल्क
जम्मू-कश्मीर को आर्थिक सुधारों की तरफ ले जाने वाले बजट में वित्तमंत्री ने सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। वित्तमंत्री डॉ. हसीब द्राबु ने सोमवार को वर्ष 2016-17 के लिए राज्य का 64, 669 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। रियासत को आर्थिक सुधारों की तरफ ले जाने वाले बजट में वित्तमंत्री ने सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रोजाना 180 करोड़ की राशि को योजनाबद्घ तरीके से खर्च करने की है।
द्राबु ने राज्य का आम बजट और ऊर्जा बजट दोनों ही अलग-अलग पेश किए। किसान, दस्तकार, सरकारी कर्मी, पुलिस, उद्योगपति, महिला, विद्यार्थी, छोटे-बड़े सभी दुकानदारों की उम्मीदों को बजट में पूरा करने के दावे के साथ वित्तमंत्री ने कहा कि हमारे यहां 20 हजार करोड़ के कार्यों के लिए 40 हजार करोड़ उससे जुड़े प्रशासनिक कार्यों पर ही खर्च होते हैं।
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एक रुपया लगाने के लिए अढ़ाई रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हम इस प्रथा को समाप्त करने जा रहे हैं। इस साल रियासत में 22 हजार करोड़ का कैपिटल खर्च है जो सिर्फ अवसंरचना पर होगा। पहली बार राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 40 करोड़ खर्च होंगे। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में महिला उद्यममियों के लिए 10 प्रतिशत जमीन आरक्षित रखी गई है।
महिलाओं व छात्राओं को स्कूटी इत्यादि के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। लड़कियों के लिए सभी सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक फीस माफ करने के अलावा चार नए महिला पुलिस स्टेशन और स्थापित किए जाएंंगे। दस्तकारों और हाउसबोट मालिकों की वर्ष 2004 से जम्मू कश्मीर बैंक में 40 हजार करोड़ की ऋण देयता को माफ कर दिया है। सभी स्वास्थ्य सेवाओं को कर मुक्त करने के अलावा चिकित्सा उपकरणों पर वैट घटाया है। पुनर्वास परिषद का बजट दुगना किया है।
बिजली क्षेत्र में सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमें उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने में 7.72 रुपये प्रति यूनिट खर्च आता है। हम प्रति यूनिट &.64 रुपये की दर से किराया लेते हैं। इससे हमें प्रति यूनिट 4.18 रुपये घाटा हो रहा है। वित्तमंत्री ने कहा कि हम इस घाटे को पूरा करने के लिए शत प्रतिशीत मीटर लगाते हुए सभी बीपीएल परिवारों को &0 यूनिट प्रति माह निशुल्क देंगे। अगर एक भी यूनिट ज्यादा हुआ तो किराया वसूला जाएगा।
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इसके अलावा सभी पंजीकृत उपभोक्ताओं केा सब्सीडी पर पांच-पांच एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में शौचालय बनेंगे, पुलिसकर्मियों को सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक पुलिस स्टेशन को स्टेशनरी व तेल खर्च की मद में एक- एक लाख का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस समय कर्मियों के पीएफ की मद में 14 हजार करोड़ और बिजली की मद में सात हजार करोड़ की देयता है। इससे निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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