उप्र के जल निगम में डेढ़ सौ करोड़ का घोटाला

मुरादाबाद [अनिल अवस्थी। जल निगम में सलेक्शन बांड के जरिए उत्तर प्रदेश में लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितता पाई गई है। अकेले मुरादाबाद जोन में 15 करोड़ की अनियमितता की गई है। राज्यभर में जांच के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि यह घोटाला भी मायावती शासनकाल में हुआ है।

हैंडपंप लगवाने या पानी की पाइप लाइन बिछवाने जैसे कार्यो के लिए टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार कर अभियंताओं ने सलेक्शन बांड के जरिए चहेते ठेकेदारों को काम देकर करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम दे डाला। सलेक्शन बांड से काम कराने के लिए नियमानुसार अनुमति भी मुख्य अभियंता से नहीं ली गई। निगम के मुरादाबाद जोन की ऑडिट में इस बात का खुलासा हुआ कि चौथे कार्यवृत्त में शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत व बदायूं में काम कराने के नाम पर 10 करोड़ रुपये की अनियमितता की गई। निर्माण खंड बिजनौर में भी पंाच करोड़ की धांधली उजागर हुई।

आडिट रिपोर्ट जब निगम के प्रबंध निदेशक वीयू विश्नोई को मिली तो उन्होंने 18 मई को बरेली निर्माण खंड में तैनात अधिशासी अभियंता दिनेश चंद्रा व शाहजहांपुर में तैनात अधिशासी अभियंता पीके वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामले की जांच के आदेश दिए। निगम के वित्त निदेशक आरएस सिंह ने बीते एक जून को राज्य के सभी जोन के मुख्य अभियंताओं को पत्र लिखकर अनियमित ढंग से सलेक्शन बांड के जरिए कराए गए कार्यो की जांच कराकर रिपोर्ट तलब की है। इसी क्रम में वाराणसी जोन के तीन डिवीजन की अब तक हुई आडिट में 20 करोड़ रुपये के अनियमितता का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कुल 11 जोनों में सलेक्शन बांड के जरिये डेढ़ सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की अनियमितता होने का अंदेशा है। रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

'पिछले तीन सालों में निगम में सलेक्शन बांड के जरिए करोड़ों रुपये की अनियमितता की गई है। आडिट में मुरादाबाद जोन में इसकी पुष्टि के बाद सभी जोनों में जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन को इससे अवगत कराया जाएगा।'

-आरएस सिंह, वित्त निदेशक, जल निगम

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