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दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए करेंगे संघर्षः केजरीवाल

केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। हम चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए थे और कहा था कि दिल्ली में हमें जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है और

By Sachin kEdited By: Published: Tue, 26 May 2015 02:48 AM (IST)Updated: Tue, 26 May 2015 10:11 AM (IST)
दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए करेंगे संघर्षः केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। हम चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए थे और कहा था कि दिल्ली में हमें जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है और देश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, इससे जनता को लाभ मिलेगा। मगर वे हमारे पीछे पड़ गए हैं।

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केजरीवाल आप सरकार के सौ दिन पूरे होने के मौके पर सोमवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम को 'दिल्ली की कैबिनेट जनता के बीच नाम दिया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। जनता ने सरकार से प्रश्न भी पूछे जिनका केजरीवाल व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया।

अंबानी के लिए जारी की अधिसूचना
केजरीवाल ने सरकार के सौ दिन पूरे होने पर जनता को बधाई दी और केंद्र के खिलाफ कड़े तेवर अपनाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जो पिछले 40 साल से काम रही थी, उसके अधिकार सीमित करने के लिए केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर चुकी है। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि पिछले 49 दिन की सरकार में उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में मुकेश अंबानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब फिर से आप सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सके इसलिए यह सब किया जा रहा है।

प्रचंड बहुमत को पचा नहीं पा रहा केंद्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली की जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए प्रचंड बहुमत को पचा नहीं पा रही है। इसीलिए वह हमारी सरकार को प्रभावित करने के लिए आए दिन नए-नए हथकंडे अपना रही है। जनता के फैसले को कुचलने का प्रयास किया गया तो केंद्र को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

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