भूमि अधिग्रहण पर सहमति न बनी तो संयुक्त सत्र
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि भूमि सुधार बिल अगर राज्यसभा में पारित नहीं हो सका तो संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। चूंकि इस महत्वपूर्ण बिल के जरिए ही भारत अगले चरण के सुधारों और विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि
स्टैनफोर्ड। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि भूमि सुधार बिल अगर राज्यसभा में पारित नहीं हो सका तो संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। चूंकि इस महत्वपूर्ण बिल के जरिए ही भारत अगले चरण के सुधारों और विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिल पारित कराने की यह नौबत नहीं आएगी। हालांकि संयुक्त सत्र बुलाने की स्थिति में यह बिल पारित होना सुनिश्चित है।
बिहार का बड़े पैमाने पर साथ देगी केंद्र सरकार :
उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के बाद बताया कि कुछ ही हफ्तों में संसाधन संपन्न बिहार राज्य के लिए परियोजनाओं और योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। केंद्र सरकार पूरे जोरशोर से बड़े पैमाने पर बिहार का साथ देगी। जेटली ने कहा, 'बिहार एक सामर्थ्यवान राज्य है।
यहां उद्योग भले ही कम हैं। लेकिन मानव संसाधन, कृषि है। इसलिए देश के इस हिस्से में विकास के लिए बिहार को सहयोग की आवश्यकता है।' जेटली ने इस बात से इन्कार किया कि यह चुनाव पूर्व पैकेज होगा।
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