सरकार ने कहा, घूसखोरों की खैर नहीं; ईमानदार डरें नहीं
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ईमानदार अधिकारियों को बाबूओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोई घूसखोर और भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। मोदी सरकार ने ईमानदार और काम करने वाले अधिकारियों को भरोसा दिलाया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सरकार ऐसे अफसरों को प्रोत्साहित करेगी। लेकिन साथ ही उसने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार घूसखोर अफसरों की अब खैर नहीं। भ्रष्ट और भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
इस संवाददाता से बातचीत करते हुए सिंह ने उपरोक्त टिप्पणी की। उनका कहना था, 'ईमानदार अधिकारी किसी बात की चिंता न करें। उनका बेवजह उत्पीड़न नहीं होगा। ऐसे अधिकारियों को उचित प्रोत्साहन दिया जाएगा।' केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार अधिकारियों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुद डरे नहीं।
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जितेंद्र सिंह का बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ ही दिनों पहले कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने फेसबुक पर कहा था, 'पांच सी यानी कैग, सीवीसी, सीबीआइ, सीआइसी और कोर्ट ने ऐसा माहौल बना दिया है, जिससे त्वरित एवं प्रभावी निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है।' उनका कहना था, 'विकास की रफ्तार भ्रष्ट लोगों से उतना प्रभावित नहीं होती है, जितना उसे अवरोधक कारकों ने प्रभावित किया है। इससे ईमानदार अधिकारियों को निर्णय लेने में परेशानी होती है।'