मृत्युदंड खत्म करने के खिलाफ गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय द्वारा मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकी खतरे को देखते हुए इसे पूरी तरह समाप्त करने का अभी वक्त नहीं आया है। गौरतलब है कि विधि आयोग ने मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश की है।
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय द्वारा मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकी खतरे को देखते हुए इसे पूरी तरह समाप्त करने का अभी वक्त नहीं आया है। गौरतलब है कि विधि आयोग ने मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश की है।
केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकवाद से जुड़े मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में मौत की सजा खत्म करने के समर्थन में विधि आयोग की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस पर मंत्रालय के भीतर चर्चा चल रही है और इस सप्ताह अंतिम निर्णय लिये जाने की उम्मीद है। पूरी संभावना है कि मृत्युदंड खत्म करने की विधि आयोग की सिफारिश खारिज कर दी जाएगी।
अधिकारियों की राय है कि भारत में आतंकवाद के खतरे को देखते हुए मृत्युदंड खत्म करने का अभी समय नहीं आया है। अपनी रिपोर्ट में विधि आयोग ने आतंकवाद संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में मृत्युदंड को शीघ्र खत्म करने की सिफारिश की थी।
आयोग ने कहा था कि यह अपराधों को रोकने के मकसद को पूरा नहंी करता। हालांकि नौ सदस्यीय पैनल की सिफारिश सर्वसम्मति से नहीं हुई। एक पूर्णकालिक सदस्य और दो सरकारी प्रतिनिधियों ने इस पर असहमति जताई थी और मृत्युदंड बनाये रखने का समर्थन किया।