‘वेटलैंड’ नहीं बताने पर महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाइकोर्ट की फटकार
महाराष्ट्र में मौजूद तमाम वेटलैंड्स की जानकारी हाईकोर्ट ने 2013 में राज्य सरकार से मांगा था लेकिन अब तक सरकार ने अपनी यह ड्यूटी पूरी नहीं की।
मुंबई (मिड डे)। बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया। राज्य में मौजूद वेटलैंड की पहचान करने में असफल रहे राज्य सरकार को हाईकोर्ट में काफी कुछ सुनना पड़ा। राज्य सरकार को यह काम 2013 में ही हाईकोर्ट ने सौंपा था।
वेटलैंड क्षेत्रों में निर्माण कार्य प्रतिबंधित करने का आदेश 2013 में हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश में संसोधन की मांग की थी और हाईकोर्ट ने तमाम वेटलैंड की पहचान करने का आदेश दिया था। संशोधन पर विचार करने के बजाए सोमवार को बांबे हाई कोर्ट ने वेटलैंड की पहचान करने में असफल रहे महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया।
राज्य में वेटलैंड क्षेत्रों पर निर्माण कार्य को प्रतिबंधित किए जाने के आदेश में संशोधन मामले को एएस ओका और ए ए सैय्यद जजों का डिवीजन बेंच देख रहा था।
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कोर्ट ने कहा, ‘जब 2013 में यह आदेश पास हुआ था, सरकार को राज्य में सभी ऐसी जगहों को पहचान कर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था ताकि नक्शे पर इसे चिन्हित किया जा सके। अब तक आपने यह काम नहीं किया और बार-बार समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब आपके पास इतनी हिम्मत है कि आदेश में संशोधन की मांग करते हैं।‘
कोर्ट ने कहा,’क्या आप मैंग्रूव के विनाश की अनुमति चाहते हैं? इसलिए आप आर्डर में संशोधन चाहते हैं? आपने राज्य में मौजूद वेटलैंड क्षेत्रों को न बताकर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की और अब नियम के अनुसार इन नियमों को केंद्र सरकार देखेगा।‘
एनजीटी ने कहा, 22 जुलाई तक वेटलैंड्स की पहचान कर लें राज्य
इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।