नोटबंदी पर गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र और आरबीआइ से मांगा जवाब

अहमदाबाद, प्रेट्र। गुजरात हाईकोर्ट ने नोटबंदी की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और आरबीआइ से जवाब मांगा है। याचिका में जिला कोऑपरेटिव बैंक के खातेदारों के पुराने करेंसी नोट बदलने और नकद निकालने पर रोक पर भी सवाल उठाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वीएम पंचोली ने किसानों के संगठन गुजरात खेदुत हितरक्षक समिति की जनहित याचिका पर आदेश दिया। कोर्ट इस मामले में और ऐसी ही एक अन्य याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई करेगा।

याचिका में कहा गया है कि केवल राजपत्र के आधार पर नोटबंदी नहीं की जा सकती बल्कि इसके लिए संसद से कानून पारित करना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने इस संदर्भ में 1978 की नोटबंदी का हवाला दिया। उसने कहा कि तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार ने अध्यादेश जारी कर और फिर संसद से कानून पारित कर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए। याचिका में बैंक खाते से निकासी सीमित करने को भी चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्र को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है।

संसद की कैंटीन हुई कैशलेस, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने की शुरुआत