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उत्तर प्रदेश में अब नहीं बिकेगा सरकारी दूल्हा

सरकारी नौकरी लगते ही दूल्हे के दाम आसमान छूने लगते थे। चपरासी भी चार-पांच लाख से नीचे बात नहीं करता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दहेज लेना तो दूर, किसी सरकारी मुलाजिम ने दहेज की मांग करने की हिमाकत भी की तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार ने बाकायदा फरमान जारी कर अविवाहित कर्मचारियों को

By Edited By: Published: Tue, 30 Sep 2014 08:21 AM (IST)Updated: Tue, 30 Sep 2014 08:22 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में अब नहीं बिकेगा सरकारी दूल्हा

बरेली [विनीत सिंह]। सरकारी नौकरी लगते ही दूल्हे के दाम आसमान छूने लगते थे। चपरासी भी चार-पांच लाख से नीचे बात नहीं करता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दहेज लेना तो दूर, किसी सरकारी मुलाजिम ने दहेज की मांग करने की हिमाकत भी की तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।

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सरकार ने बाकायदा फरमान जारी कर अविवाहित कर्मचारियों को इस बाबत शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

ठाकुर साहब के बेटे ने 'खाकी' क्या पहनी उनके दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गए। लड़की वालों से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। जिस बेटे की शादी के लिए कोई राजी न था, उसकी कीमत दस लाख से कम ही नहीं कर रहे। अकेले वही क्यों, जिस लड़के की सरकारी नौकरी लगती है, उसके दाम आसमान छूने लगते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने 'सरकारी दूल्हे' की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाने का फरमान सुनाया है। अब दहेज लेना या उसकी मांग भी करना सरकारी कर्मचारी नियमावली के मुताबिक कदाचार माना जाएगा। ऐसा करने पर सरकारी कर्मचारी की सेवाएं तक खत्म कर दी जाएंगी।

इस बाबत महिला कल्याण विभाग के निदेशक देवेंद्र नाथ वर्मा ने 19 सितंबर को सूबे के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और विभागाध्यक्षों को शासनादेश जारी किया है।

देना होगा शपथ पत्र

अब सभी अविवाहित सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह शादी में दहेज की मांग नहीं करेंगे। शादी के समय पत्नी के नाम से कोई सामान, एफडी और चेक तक ससुराल पक्ष से नहीं लेंगे। जिनकी नई नियुक्ति होगी, उनकी ज्वॉइनिंग की पहली शर्त यही होगी।

अंबिका ने कायम की मिसाल

फरमान सुनते ही तमाम भावी दूल्हे सरकार को कोसने लगे, लेकिन नारी निकेतन में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अंबिका प्रसाद ने मिसाल ही कायम कर दी। बिना देर लगाए उन्होंने अपनी विभागाध्यक्ष ऊषा तिवारी को शादी में दहेज न लेने का शपथ पत्र सौंप दिया। अंबिका का कदम निश्चित ही सरकारी दूल्हों के लिए एक सबक साबित होगा।

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