सरकार रद करेगी 50 लाख 'आकाश' खरीदने का टेंडर!

नई दिल्ली [हरिकिशन शर्मा]। मोदी सरकार 50 लाख 'आकाश' टेबलेट खरीदने के लिए जारी हुए टेंडर का रद कर सकती है। यह निविदा पूववर्ती संप्रग सरकार ने इस साल जनवरी में आमंत्रित की थी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे रद करने के विकल्प पर विचार कर रहा है।

सूत्रों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी विभाग के शीर्ष अफसरों ने हाल में संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक प्रजेंटेशन देकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि यह टेंडर पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) ने मंगाए थे। दस कंपनियों ने आकाश टेबलेट के 11 मॉडल पेश किए। लेकिन किसी कंपनी का मॉडल डीजीएसएंडडी के मानदंडों पर खरा नहीं उतरा। ऐसी स्थिति में सरकार के पास दो ही विकल्प हैं। टेंडर की शर्तो में कुछ ढील दी जाए या फिर मौजूदा निविदा को रद करके डीजीएसएंडडी के माध्यम से नया टेंडर जारी किया जाए।

दरअसल तत्कालीन सरकार ने आकाश-4 टेबलेट खरीदने को मंजूरी दी थी। इसमें सात इंच की एलसीडी स्क्रीन, एंडरॉयड जेली बीन, एक जीबी मेमोरी, लिनक्स सपोर्ट जैसी खूबियां होने की बात कही गई थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी विभाग ने भी इसके लिए स्पेसिफिकेशन तय किए थे।

जब कोई भी कंपनी निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं कर पाई तो मंत्रालय की आकाश तकनीकी समिति ने मानदंडों में छूट देने की मांग की। तकनीकी समिति ने कहा कि अगर आकाश का प्रदर्शन ठीक है तो जावा और मेमोरी क्षमता जैसे मानकों पर अधिक विचार करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कंपनियां लिनक्स में यूएसबी से सीरियल, 3जी मोडेम और वेबकॉम जैसी सुविधाएं आपूर्ति के समय उपलब्ध करा सकती हैं।

सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय यदि तकनीकी समिति की मांग को स्वीकार कर लेता है तो पुराने टेंडर से ही आकाश टेबलेट की खरीद की जा सकती है। टेंडर निरस्त होने की सूरत में सरकार को नए सिरे से निविदा मंगानी पड़ेगी। तत्कालीन संप्रग सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने अक्टूबर, 2011 में आकाश को लांच किया था। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के तहत यह छात्रों को दिया जाना था।

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