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आरक्षण पर गलत तस्वीर दिखा रहा विपक्ष: सरकार

आइएएस और आइपीएस में आरक्षण के मामले पर सरकार ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो इस मुद्दे पर गलत तस्वीर पेश कर रहा है।

By kishor joshiEdited By: Published: Mon, 25 Jul 2016 11:23 PM (IST)Updated: Tue, 26 Jul 2016 02:01 AM (IST)
आरक्षण पर गलत तस्वीर दिखा रहा विपक्ष: सरकार

नई दिल्ली (जेएनएन)। आइएएस और आइपीएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लाभ के मुद्दे को उठा रहे विपक्षी दलों पर सरकार ने पलटवार किया है। सरकार का कहना है कि विपक्षी दल ओबीसी आरक्षण के संबंध में गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। केंद्र इन इस संबंध में विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

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संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सोमवार को संसद में कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण के संबंध में क्रीमी लेयर फार्मूला में किसी भी बदलाव को तैयार है। क्रीमीलेयर के संबंध में यह नियम 2004 से है जब यूपीए सत्ता में थी। मौजूदा सरकार भी उसी का पालन कर रही है। विपक्षी सदस्य इस संबंध में गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा तथा मोदी सरकार ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

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कुमार ने यह बात शून्य काल के दौरान राजद के जयप्रकाश नारायण यादव और सपा के धर्मेद्र यादव के यह मुद्दा उठाने के बाद कही। इन दोनों सदस्यों ने सरकार पर क्रीमीलेयर फार्मूला इस्तेमाल कर आइएएस और आइपीएस जैसी सेवाओं में ओबीसी के प्रवेश को रोकने की कोशिश करार दिया। हालांकि सरकार ने इस मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि दोनों दलों के नेता इस संबंध में गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं।

विपक्षी सदस्य जब इस मामले को लेकर शोर मचाने लगे तो सदन में मौजूद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हस्तक्षेप करते हुए इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया। गृह मंत्री ने कहा कि अन्य उम्मीदवारों द्वारा अदालती मामले दायर करने से बचने के लिए ओबीसी उम्मीदवारों से क्रीमीलेयर के मामले में सूचना मांगी जाती है। उनके हितों का किसी तरह नुकसान नहीं हो रहा है। यह सिर्फ अदालती विवाद से बचने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी भ्रम नहीं है, फिर भी वह इसे देखने को तैयार हैं।

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कई सदस्यों ने दावा किया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से निचले रैंक पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के बच्चे क्रीमीलेयर के इस फार्मूला के आधार पर आइएएस और आइपीएस नहीं बन पाएंगे।

भाजपा के हुकुम देव नारायण ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने ओबीसी के अधिकारों की रक्षा के लिए इस आयोग को और शक्तियां देने की बात भी कही।


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