सरकार कौशल विकास योजना में पीपीपी मॉडल खत्म करेगी
सरकार अपनी प्रमुख कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई के तहत पीपीपी मॉडल को खत्म करेगी।
नई दिल्ली (पीटीआई)। खराब अनुपालन के कारण सरकार अपनी प्रमुख कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई के तहत फ्रेंचाइजी यानी पीपीपी मॉडल को आखिरकार खत्म करेगी। साथ ही सभी फ्रेंचाइजी (सहभागी) को प्रशिक्षण प्रदाता बनने का एक अवसर देगी। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने गुरुवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई-2016-20) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सिर्फ पहले स्तर की फ्रेंचाइजी की ही अनुमति है और फ्रेंचाइजी केंद्रों को निचली वरीयता दी जाएगी। फ्रेंचाइजी समझौतों को धीरे-धीरे खत्म करने की योजना है।'
रूडी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 399, राजस्थान में 323, हरियाणा में 143, पंजाब में 134 और मध्य प्रदेश में 118 फ्रेंचाइजी केंद्र हैं। मालूम हो, कुछ प्रशिक्षण सहभागियों और फ्रेंचाइजी ने पिछले महीने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के कार्यालय में प्रदर्शन किया था। वे इस कार्यक्रम से जुड़े निजी प्रशिक्षण केंद्रों को सीट या कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य नहीं दिए जाने का विरोध कर रहे थे।
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