केंद्र को मुंबई की 700 एकड़ जमीन लौटाएगी राज्य सरकार
मध्यप्रदेश सरकार की प्रोविडेंट इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड मुंबई स्थित केंद्र सरकार की करीब 700 एकड़ जमीन का प्रबंधन करती थी। जमीन ठाणे के तीन गांवों में है।
भोपाल, नईदुनिया। मुंबई में केंद्र सरकार की करीब 700 एकड़ जमीन की देखभाल कर रही मध्यप्रदेश सरकार अब इसे केंद्र को लौटाने पर विचार कर रही है। जमीन में अतिक्रमण होने और मध्यप्रदेश सरकार की कंपनी में गड़बड़ी मिलने के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी ने यह सुझाव दिया है। इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है।
राज्य सरकार की प्रोविडेंट इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (पीआईसीएल) मुंबई स्थित केंद्र सरकार की करीब 700 एकड़ जमीन का प्रबंधन करती थी। जमीन ठाणे के तीन गांवों में है। इनके कई हिस्सों में अतिक्रमण हो गए हैं और अतिक्रमणकारी कोर्ट भी चले गए हैं।
पीआईसीएल कंपनी के एक अधिकारी ने भी जनरल मैनेजर का अतिरिक्त प्रभार वापस लेने के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर स्टे ले लिया है। तीन साल से ज्यादा समय से खाली पद पर राज्य सरकार ने इसी साल नया जीएम नियुक्त किया था। कोर्ट केस के बाद जमीन के प्रबंधन में आ रही दिक्कतों को लेकर वित्त विभाग ने कंपनी के एमडी और प्रमुख सचिव अनिरद्ध मुखर्जी को एक रिपोर्ट देने को कहा था। इसमें यह सिफारिश की गई है कि केंद्र सरकार को मीन वापस सौंप दी जाए।
हालांकि अभी इस पर केंद्र सरकार से राय नहीं ली गई है। तीन अलग-अलग भागों में स्थित जमीन के कुछ हिस्सों में जंगल है तो कहीं सैन्य गतिविधियां चलती हैं। कुछ हिस्से में अवैध कब्जे हैं।
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