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नोटबंदी पर केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी है गलत जानकारी

Publish Date:Wed, 30 Nov 2016 03:42 AM (IST) | Updated Date:Wed, 30 Nov 2016 09:56 AM (IST)
नोटबंदी पर केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी है गलत जानकारी
केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह गलत बयानी की है कि नकद निकासी की सीमा अवधि 24 नवंबर को ही समाप्त हो गई है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के मसले पर हाई कोर्ट में झूठ बोला है। यह आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। याची का दावा है कि नोटबंदी के फैसले के बाद सप्ताह में 24 हजार रुपये बैंक खाते से निकालने की सीमा सिर्फ 24 नवंबर तक के लिए थी, जबकि इसे 30 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया।

मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ को केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि सरकार ने 8 नवंबर को जारी अधिसूचना के तहत सप्ताह में 24 हजार रुपये निकालने की सीमा निर्धारित की थी, लेकिन 14 नवंबर को जारी दूसरी अधिसूचना में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। वहीं, पेशे से कारोबारी याचिकाकर्ता अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार ने 14 नवंबर को जारी अधिसूचना के प्रावधान 2 (6) के तहत नकद निकासी की सीमा 30 दिसंबर तक केलिए बढ़ा दी थी।

याची के अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह गलत बयानी की है कि नकद निकासी की सीमा अवधि 24 नवंबर को ही समाप्त हो गई है। 25 नवंबर को अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के इस बयान के बाद ही हाई कोर्ट ने नकद निकासी की सीमा समाप्त करने की मांग संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से 25 नवंबर के उसके आदेश को वापस लेने और नए सिरे से मामले में आदेश पारित करने की मांग की। हाई कोर्ट में अब इस अर्जी पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी।

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Web Title:government lies about demonetisation in delhi high court(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)

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