अर्धसैनिक बलों के लिए ट्रिब्यूनल बनाने पर विचार कर रही सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार अर्धसैनिक बल के करीब आठ लाख जवानों को सेवा से जुड़े मुद्दों पर कानूनी मंच मुहैया कराने के लिए न्यायाधिकरण बनाने पर विचार कर रही है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस सिलसिले में हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान चर्चा हो चुकी है। इसका मकसद कठोर कानूनों के तहत काम करने वाले अर्धसैनिक बल के जवानों को समय से न्याय मुहैया कराना है।

सूत्रों ने बताया कि हाल के दिनों में जिस तरह जवानों ने सोशल मीडिया के जरिये अपनी शिकायतों को सार्वजनिक किया, उसे देखते हुए ट्रिब्यूनल बनाने का विचार आया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आइटीबीपी, सीआइएसएफ, एसएसबी और एनएसजी मुख्यालयों में इस तरह की ढेर सारी शिकायतें आई हैं, जिनमें गलत तरीके से सजा देने की बात कही गई है।

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