मछली खाने के शौकीनों के लिए गोवा से आई ये अच्छी खबर
मंत्री ने कहा कि गोवा के लोगों के लिए फिश करी और राइस एक अहम भोजन है और उनकी पार्टी (गोवा फॉर्वर्ड पार्टी) पहले से ही लोगों को उचित मूल्य पर मछली उपलब्ध करा रही थी।
नई दिल्ली (पीटीआई)। गोवा सरकार ने मछली खाने के शौकीनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार बहुत जल्द ही मछली सब्सिडी रेट पर उपलब्ध कराएगी। गोवा के मछली पालन विभाग के मंत्री विनोद पालेकर ने शुक्रवार को ये बात कही। इस उद्देश्य के लिए राज्य में गोवा फिशरीज कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और आगे के लिए रोडमैप बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि गोवा के लोगों के लिए फिश करी और राइस एक अहम भोजन है और उनकी पार्टी (गोवा फॉर्वर्ड पार्टी) पहले से ही लोगों को उचित मूल्य पर मछली उपलब्ध करा रही थी।
विनोद पालेकर और अन्य जीएफपी नेता विजय सरदेसाई इस मसले पर जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से मिलेंगे। इसके लिए एक प्रस्ताव रखा जाएगा जिसमें गोवा हॉर्टीकल्चर कॉरपोरेशन के तहत चलाए जा रहे सब्जियों के स्टॉल के साथ ही फिश स्टॉल भी लगाए जाने की बात की जाएगी। लेकिन साथ ही इस बात की भी आशंका है कि शाकाहार पसंद लोग मछली जैसे मांसाहार के साथ रखी सब्जियां को खरीदने से बचेंगे। इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि मॉनसून के इस सीजन में समुद्र से मछली पकड़ने को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ये बैन 1 से 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
इस दौरान किसी भी ट्रॉलर्स (मछली पकड़ने के इस्तेमाल में लाई जाने वाली बोट) को समुद्र में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। पालेकर ने आगे कहा कि सरकार ने इस बात को आवश्यक रुप से लागू कर दिया है कि सभी ट्रॉलर्स में जीपीएस ट्रैकिंग चिप लगाना अनिवार्य होगा जो मछुआरों की सुरक्षा के लिए जरुरी है। ट्रॉलर्स को आउटसाइड में एक ही कलर को फॉलो करना होगा, जिससे समुद्र के लॉ इनफोर्समेंट एजेंसी को फायदा होगा। इसेक साथ नए नियम के तहत 35 ट्रॉलर्स को हर साल नए पोतों से (पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर) रिप्लेस किया जाएगा।
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