देश की पहली ई-पेंशन अदालत का शुभारंभ

कोच्चि। रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) शोभना जोशी ने मंगलवार को यहां के नौसेना शिविर में देश की पहली ई-पेंशन अदालत और 138वीं रक्षा पेंशन अदालत का उद्घाटन किया।

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना और तटरक्षक बल), मुंबई ने इस अदालत का आयोजन केरल में रहने वाले रक्षा क्षेत्र के असैन्य कर्मियों सहित रक्षा पेंशनभोगियों की शिकायतों के निपटान के लिए किया। नौसेना ने एक बयान में यहां कहा, "अदालत की शुरुआत से पहले 300 से अधिक पंजीकरण कराए जाने के साथ ही अदालत को पूर्व सैन्यकर्मियों से जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली।

दो दिनों में मौके पर ही पंजीकरण से अधिकतर पेंशनभोगियों के दायरे में आने की उम्मीद है।" इसमें कहा गया है कि अधिकतर मामलों के अदालत की कार्यवाही के दौरान निपट जाने की संभावना है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पहली डिजिटल अदालत का आयोजन किया जा रहा है जहां पेंशन मंजूर करने वाले अधिकारी और बैंक अपने डेटाबेस के साथ आए हैं ताकि संभव होने पर मामलों का निपटारा हो जाए।

शोभना जोशी ने अपने उद्घाटन संबोधन में पेंशनभोगियों की शिकायतों के तेज निपटारे की जरूरत पर बल दिया और पेंशन मंजूरी एवं वितरण प्रणाली में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इन कदमों में पेंशनभोगियों को उनके हकों तक आसान पहुंच के लिए रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) की वेबसाइट पर स्वचालित विंडो "सुविज्ञ" जैसे प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने रक्षा पेंशनभोगियों की मदद के लिए गठित पेंशन कॉल सेंटर की भी जानकारी दी, जहां टोल फ्री नंबर 1800-180-5321 पर संपर्क किया जा सकता है।