देश भर में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया ये अहम कदम
मार्च में आधिकारिक भाषाओं को लेकर संसदीय कमेटी की सिफारिशों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कदम उठाया गया है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश भर में मातृ भाषा हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अपने सभी 88 मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में जारी करने वाले हर विज्ञापन का हिंदी वर्जन भी रखें।
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, मार्च में आधिकारिक भाषाओं को लेकर संसदीय कमेटी की सिफारिशों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कदम उठाया गया है। मौजूदा समय में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रिंट मीडिया एडवर्टिजमेंट पॉलिसी के अनुसार, सभी मंत्रालय और विभाग अपने विज्ञापन बजट का 30 फीसदी खर्च अंग्रेजी अखबारों, 35 फीसदी हिंदी अखबारों और 35 फीसदी दूसरे क्षेत्रीय अखबारों पर करते हैं। आम तौर पर जिस भाषा में अखबार में होते हैं, उसी में भाषा में उन्हें विज्ञापन जारी किए जाते हैं।
संसदीय कमेटी ने सुझाव दिया था कि सभी मंत्रालयों को अपने आधे विज्ञापनों को हिंदी में जारी करना चाहिए। मगर राष्ट्रपति ने एक संसोधन के साथ इसे मंजूरी दी, कहा कि किसी भी सरकारी मंत्रालय या विभाग द्वारा अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में जारी किए जाने वाले विज्ञापन आवश्यक रूप से हिंदी में भी जारी किए जाएंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अपने सभी 88 मंत्रालयों और विभागों को एक पत्र भी जारी किया है।
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