बढ़ गई 'आप' के इस मंत्री की मुश्किलें, खाली करना होगा सरकारी बंगला
दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन को बंगला जल्द खाली करना होगा।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। सरकारी बंगलों को लेकर दिल्ली सरकार में माहौल गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी (आप) का मुख्यालय खाली कराए जाने की तैयारी चल ही रही था कि अब मंत्री इमरान हुसैन को भी अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन को बंगला जल्द खाली करना होगा।
सूत्रों का कहना है कि इमरान हुसैन को दीनदयाल मार्ग का बंगला नंबर 217 आवंटित किया गया है। मगर इस बंगले में फैमिली कोर्ट बनना है। जिसके बाद से दिल्ली सरकार इस मामले में सक्रिय है। बता दें कि इमरान हुसैन को पहले दीनदयाल मार्ग स्थित 206 राउज एवेन्यू का बंगला दिया जाना था। यह बंगला इससे पहले तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आसिम अहमद को आवंटित था। मगर एक इमारत के निर्माण के मामले मे बिल्डर से पैसे के लेनदेन की बातचीत सामने आने पर आसिम को दिल्ली सरकार ने बर्खास्त कर दिया।
आसिम के खिलाफ मामले की जांच करने के लिए सीबीआइ से सिफारिश की थी। उसके बाद आसिम की जगह इमरान हुसैन को मंत्री बनाकर आसिम अहमद के विभाग सौंपे गए थे। माना जा रहा था कि 206 राउज एवेन्यू उन्हें रहने के लिए मिलेगा। मगर यह बंगला 'आप' के मुख्यालय के रूप में आवंटित हो गया। जिसके बाद इमरान हुसैन को दीनदयाल मार्ग का यह बंगला आवंटित किया गया था।
'आप' को बंगला मामले में मोहलत की संभावना कम
'आप' को बंगला मामले में उपराज्यपाल से मोहलत मिलने की उम्मीद न के बराबर है। 'आप' नेता संजय सिंह ने उपराज्यपाल को मोहलत मांगने के लिए जो पत्र लिखा है उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उससे उपराज्यपाल निवास को आपत्ति है। उपराज्यपाल निवास इसे मोहलत मांगने वाला पत्र नहीं मान रहा है, बल्कि उपराज्यपाल पर आरोप लगाने वाला पत्र मान रहा है।
इस बारे में पूछने पर उपराज्यपाल निवास से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि अभी उन्हें 'आप' नेता संजय सिंह द्वारा उपराज्यपाल को लिखा गया पत्र नहीं मिला है। मगर मीडिया रिपोर्ट से पत्र के बारे में पता चला है। पत्र में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उससे लगता ही नहीं कि वह बंगला की मोहलत मांगने के लिए लिखा गया है। उन्होंने कहा कि वैसे भी बंगला मामले में मोहलत मिलने की संभावना कम है।
मंत्री गौतम को मिला बंगला
जल मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को राजनिवास के निकट बंगला दिया गया है। यह वही बंगला है जो तत्कालीन मंत्री संदीप कुमार को आवंटित किया गया था। मगर सेक्स स्कैंडल के आरोप में बर्खास्त कर दिए जाने पर उनसे सरकार ने बंगला खाली करा लिया था। पिछले कई माह से बंगला खाली था।
मंत्री गहलोत को मिल सकता है कपिल का बंगला
दिल्ली सरकार से बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा ने अभी बंगला खाली नहीं किया है। अभी कुछ दिन और वह अताउर्रहमान लेन स्थित सरकारी बंगले में रह सकते हैं। यह बंगला बेहतर लोकेशन पर है। माना जा रहा है कि यह बंगला दिल्ली के परिवहन व कानून मंत्री कैलाश गहलोत को आवंटित किया जा सकता है।
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