जेटली ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, जानिए महत्वपूर्ण बातें

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण काफी उम्मीदों भरा है, जिसमें अगामी वर्षों में दस प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने की संभावना जताई गई है। प्रस्तुत है इस सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण बातें-

राजकोषीय घाटे को 4.1 फीसद तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 5 फीसद से 5. 5 फीसदी तक रखने की कोशिश होगी। पिछले साल से मुद्रास्फिती की दर में 6 फीसद की कमी आई है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8 फीसद की बढ़ोतरी का लक्ष्य, इसके लिए रेलवे में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाएगा। साल 2014-15 में जीडीपी की दर 5.4 से 5.9 फीसद थी।

जीडीपी की विकास दर मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। अगर इस साल भी देश में भरपूर बारिश नहीं होती है तो सरकार जीडीपी के लक्ष्य से पिछड़ सकती है।

वित्त वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.4 फीसद की वृद्धि हुई, जिसमें एक फीसदी बढ़ोतरी का लक्ष्य है।

बचत और निवेश विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार का जोर इन दोनों क्षेत्रों पर होगा।

पेट्रोलियम पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी का लाभ सभी क्षेत्रों को मिला है।

सरकार खजाने पर सब्सिडी का बोझ घटाने के लिए प्रतिबद्द है। ताकि राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके।

राजकोषीय घाटे पर काबू के लिए सरकार सकल घरेलू उत्पाद में करों का अनुपात बढ़ाने पर जोर देगी

चालू खाते के घाटा को 2.1 फीसद तक रखने पर जोर

सरकार कर सुधार पर जोर देगी, कानूनों को बदलेगी और जीएसटी को लागू करने पर ध्यान होगा।

आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में हो रही देरी को दूर करने के उपाय लागू किए जाएंगे

औद्योगिक विकास दर जो लगभग शून्य है, उसमें सरकार अगले दो सालों में सुधार की उम्मीद करती है

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंस्पेक्टर के अधिकारों में कटौती की जाएगी और उच्चाधिकारी ही संबंधित निर्णय ले सकेंगे

सरकार खाद पर सब्सिडी के पैमाने में सुधार करेगी। उसे पोषण के आधार पर लागू किया जाएगा।

बिजली उत्पादन में अगले पांच सालों में 88,537 मेगावॉट अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य

कोयला खदानों को निजी क्षेत्र को दिया जाएगा

साल 2014-15 में निर्यात में 1.8 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई जो पिछले साल 2013-14 में 4.1 फीसद थी।

निर्यात के क्षेत्र सेवाओं पर सरकार का होगा ज्यादा जोर

विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2013 में 292 बिलियन यूएस डॉलर था जो मार्च 2014 में बढ़कर 304.2 बिलियन यूएस डॉलर है।

अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य साल 2014-15 के लिए 257.07 मिलियन टन तय किया गया है, जो कि पिछले पांच सालों सेे 8.5 मिलियन टन अधिक है।

खाद्यान्न सुरक्षा के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है।

सर्विस सेक्टर में दो अंकों वाली बढ़त दर देखी जा रही है।

नगर राशि हस्तांतरण की योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस संबंध में तीन बातों का उल्लेख किया गया है। जन धन योजना, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। इन तीनों को आपस में जोड़ने के महत्व पर जोर। सरकार के मुताबिक यह तीनों मिलकर हर गरीब का आंसू पोंछने का काम करेंगे।

खाद्य सब्सिडी मेे इस साल 20 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। जो कि 1,07,823.75 करोड़ रुपए है।