भ्रष्ट अफसरों को दंडित न करने से सीवीसी खफा

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाकर दंडित न किए जाने पर केंद्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) ने कुछ सरकारी विभागों की आलोचना की है। 2014 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सीवीसी ने पाया है कि रेलवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ), दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी (डीडीए) और अन्य के भ्रष्टाचार से जुड़े 20 मामलों में अधिकारियों को दंडित नहीं किया गया है या फिर बहुत कम जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया है।

सीवीसी के अनुसार पिछले साल उसके द्वारा जारी सलाह के अनुरूप काम नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुछ विभागों में आरोपी अधिकारियों को बिना दंड या बहुत कम सजा देकर छोड़ने के उदाहरण से पूरे संगठनात्मक व्यवस्था में गलत संदेश जाता है। इससे दूसरे अधिकारियों को भी अपनी पद एवं ताकत का दुरुपयोग करने का हौसला मिलता है।

भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित न किए जाने के सबसे ज्यादा चार-चार मामले रेलवे और एसबीआइ में सामने आए हैं। इसके अलावा डीडीए में तीन और दो-दो मामले नार्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में सामने आए हैं।