सब्सिडी ट्रांसफर योजना 20 जिलों में शुरू

नई दिल्ली। अपना वादा निभाते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को सब्सिडी ट्रांसफर योजना शुरू कर दी। इसके तहत 16 राज्यों में 20 जिलों के लगभग दो लाख लोगों के बैंक खातों में सरकार की सात कल्याणकारी स्कीमों का पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए मैट्रिक बाद छात्रवृत्ति योजना तथा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जैसी स्कीमें शामिल हैं। फिलहाल रसोई गैस, केरोसीन, उर्वरक व खाद्यान्न सब्सिडी को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसे किसी जादू से कम नहीं बताया है। उनके मुताबिक इससे वितरण प्रणाली की खामियों से निपटा जा सकेगा और कल्याणकारी सरकारी स्कीमों का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। नवंबर में सब्सिडी ट्रांसफर योजना पर हुई राष्ट्रीय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इससे सब्सिडी बिल घटाने में मदद मिलेगी। सिर्फ असल हकदारों को ही स्कीमों का लाभ हासिल होगा।

शुरू में केवल सात स्कीमों की सब्सिडी बैंक खातों में डाली जाएगी, फिर धीरे-धीरे बाकी स्कीमों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। 2013 के अंत तक देश के सभी जिलों में चयनित स्कीमों की सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में जानी शुरू हो जाएगी। फरवरी व मार्च से जिलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जबकि साल के अंत तक इसे पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव है। राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों के बाद सरकार ने इस स्कीम के नाम से नकदी शब्द हटाकर इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण [डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर - डीबीटी] नाम दिया है। सरकार योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी।

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