पश्चिम बंगाल में डिजिटल बांग्ला आउटरीच अभियान का शुभारम्भ

कोलकाता। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (आईटी एवं ई विभाग), पश्चिम बंगाल सरकार तथा कमपजल (डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के संयुक्त सहयोग से भारत सरकार ने डिजिटल बांग्ला आउटरीच अभियान लॉन्च किया। इस मौके पर WEBEL के जीएम स्वरूप रॉय, SEMT प्रमुख अभिषेक रॉय और आईटी कमिश्नर कौशिक हलदार मौजूद रहे।

इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल बांग्ला कार्यक्रमों, डिजिटल इंडिया के आधार स्तम्भों, मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी), आधारभूत संरचना, पश्चिम बंगाल सरकार की विभिन्न ई-सेवाओं तथा उनके प्रमुख उपक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना है जिसके अंतर्गत मोबाइल डिस्प्ले/ऑडियो-विजुअल सहित प्रदर्शनी इकाई व आईईसी सामग्री के साथ एक वैन सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य में यात्रा करेगी।

यह वैन विभिन्न सिटीजन इंटरफेस पॉइंट्स जैसे तथ्य मित्र केंद्र (CSCs) ग्राम पंचायत, स्कूल, कॉलेज आदि पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी करेगी और ई-सुविधाओं तथा उनके लाभ पर प्रकाश डालेगी। वर्तमान में, इलेक्ट्रॉनिक विधा में कई सारी सुविधाओं की उपलब्धता है और पश्चिम बंगाल के नागरिक, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासी इन ई-सुविधाओं तथा इन्हें लोगों तक पहुंचाने वाले चैनलों से पूरी तरह अवगत नहीं हैं. यह अभियान जनता में और अधिक जागरूकता लाने के लक्ष्य के साथ काम करेगा।

इसके लिए अभियान के दौरान लोगों को क्विज, गेम्स, प्रहसन नाटक, आदि जैसी गतिविधियों से जोड़कर जागरूकता पैदा की जाएगी। यह उपक्रम सर्विस प्रदाता तथा सर्विस खोजने वाले दोनों को साथ लाकर, बेहतर और निरंतर नागरिक भागीदारी की उम्मीद को सामने लाता है जो कि सहभागिता, विचारों के आदान-प्रदान तथा आपसी संवाद के प्रवाह को प्रोत्साहित करेगी और सूचनाओं को बांटने तथा निर्णय लेने में नागरिकों को सहभागी बनाएगी। पश्चिम बंगाल में, 19 जिलों तथा कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्रों को कवर करने के लिए दो कैम्पैन वैन, 8 महीने की अवधि के लिए कार्यरत रहेंगी।

यह वैन ऑडियो/विजुअल सुविधा, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा अन्य आईईसी सामग्री से लैस होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों, खासकर नौजवानों को विभिन्न ई-गवर्नेंस उपक्रमों के बारे में संवाद द्वारा सूचित और शिक्षित करेंगी। ग्रामीण जनों को मुख्यतौर पर ई-डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल गवर्नेंस, राज्य पोर्टल तथा SSDG, कन्याश्री, रोजगार बैंक तथा युवाश्री, CSC केंद्र (जैसे तथ्य मित्र केंद्र), राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, डिजिटल भारत कार्यक्रम के आधार स्तम्भों तथा पश्चिम बंगाल सरकार की अन्य ई-सुविधाओं जैसी सेवाओं के बारे में सूचना दी जाएगी। कार्यस्थल पर ग्रामीणजनों के साथ प्रश्नोत्तरी तथा प्रतियोगिताओं और रियलिटी गेम के जरिए भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली एक जिला स्तरीय कमेटी जमीनी स्तर पर इस अभियान के कार्यन्वयन का अनुमान लगाएगी, ताकि इस अभियान से अधिक से अधिक लाभ उत्पत्ति को सुनिश्चित किया जा सके।