मोबाइल पर सेवा के लिए उपलब्ध होगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार द्वारा गठित दिल्ली डायलॅाग आयोग (डीडीसी) की पहली बैठक सोमवार को सचिवालय में हुई। आयोग के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने बताया कि मोबाइल पर ही लोगों की हर समस्या का समाधान हो जाए, आयोग इस दिशा में काम करेगा।

खेतान के मुताबिक, आयोग का मकसद दिल्ली की जनता के मोबाइल पर सरकार को उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि दिल्लीवासियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध रहेगा। बता दें कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आयोग ने 21 टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है।

सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में डीडीसी की बैठक हुई। इसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपाध्यक्ष आशीष खेतान, वित्त सचिव, सदस्य सचिव व मुख्यमंत्री के सचिव मौजूद थे। बैठक में फैसला लिया गया कि आयोग सरकार के समानांतर काम करेगा। आयोग अपने फैसले लागू कराने के लिए बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, मोबाइल पर सरकार, व्यापार, साफ-सुथरी दिल्ली, वाई-फाई व सीसीटीवी, महंगाई आदि विषयों पर गठित अलग-अलग टास्क फोर्स द्वारा दिए गए सुझावों पर एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को प्रस्तुत करेगा।

टास्क फोर्स का काम संबंधित मुद्दों व समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र के लोगों से बातचीत करना, इस पर विशेषज्ञों की राय लेना, दुनिया के अन्य देशों में इस तरह की समस्या दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए, इस संबंध में अध्ययन करना है। इसके बाद तैयार विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दी जाएगी। इसके आधार पर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। आयोग द्वारा अलग-अलग मुद्दों पर बनाई गई टॉस्क फोर्स में प्रत्येक में चार से पांच सदस्य होंगे।

सचिवालय से बाहर होगा डीडीसी का दफ्तर

बैठक के बाद आयोग के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने बताया कि आयोग का दफ्तर दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन में खोलने का निर्णय लिया गया है। एक महीने के भीतर आयोग का दफ्तर चालू हो जाएगा। हालांकि, पहले उन्होंने दिल्ली सचिवालय में ही आयोग का दफ्तर होने की बात कही थी।

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