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दिल्ली विधानसभा में सोते नजर आए मंत्री और विधायक

दिल्ली विधानसभा के आपात सत्र के दौरान मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अलका लांबा की उपराज्यपाल के खिलाफ टिप्पणी से भड़के भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। वहीं, दूसरी ओर, विधानसभा में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री संदीप कुमार व विधायक

By Sachin kEdited By: Published: Wed, 27 May 2015 12:00 AM (IST)Updated: Wed, 27 May 2015 08:14 AM (IST)
दिल्ली विधानसभा में सोते नजर आए मंत्री और विधायक

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के आपात सत्र के दौरान मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अलका लांबा की उपराज्यपाल के खिलाफ टिप्पणी से भड़के भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। वहीं, दूसरी ओर, विधानसभा में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री संदीप कुमार व विधायक अासिफ मोहम्मद खान सोते नजर आए।

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केंद्र पर 'आप' का हल्ला बोल

अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली की आप सरकार ने केंद्र की हुकूमत पर सीधा हल्ला बोल दिया। शासन के अधिकारों के बंटवारे को लेकर केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना की मुखालफत के लिए बुलाई गई विधानसभा की आपात बैठक में मंगलवार को दो-दो प्रस्ताव पेश कर केंद्र के कदम को असंवैधानिक करार दिया गया।

सरकारी प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया, जबकि पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने निजी प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा की 70 में से 67 सीटों पर कब्जा जमाने वाली आम आदमी पार्टी के विधायकों में केंद्र सरकार के कदम को लेकर जबरदस्त तल्खी दिखी। उनकी नाराजगी का आलम यह था कि विधायक आदर्श शास्त्री ने संविधान में संशोधन कर राज्य सरकारों को राज्यपाल व उपराज्यपाल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की इजाजत देने की मांग कर डाली। सिसोदिया द्वारा पेश प्रस्ताव पर सदन में बैठक खत्म होने तक चर्चा जारी रही। बुधवार को इसे पारित किए जाने के आसार हैं।

सिसोदिया ने की खिंचाई
सदन की कार्यवाही शुरू होने पर 21 मई को दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित किए जाने वाली अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए सिसोदिया ने केंद्र की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि एक प्रशासनिक आदेश के जरिये अधिसूचना जारी कर संविधान में संशोधन करने जैसा अपराध केंद्र सरकार ने किया है। अधिसूचना के जरिये दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। यह अधिसूचना सरकार की आत्मा पर चोट व अधिकारों के नाम पर सरकार को पंगु बनाने के उद्देश्य से जारी की गई। यह संविधान को संशोधित करने का प्रयास है।

क्या कहता है संविधान
संविधान में राज्यपाल और उपराज्यपाल के खिलाफ महाभियोग लाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। दोनों को राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर सीधे हटा सकते हैं। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है।

भाजपा विधायक को बाहर निकाला
विधानसभा सत्र में जमकर ड्रामा हुआ। आप विधायक अलका लांबा की उपराज्यपाल के खिलाफ टिप्पणी से भड़के भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। स्पीकर राम निवास गोयल ने उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया था। जैसे ही लांबा ने कहा कि उपराज्यपाल के जरिये केंद्र सरकार मोटी कमाई करती है वैसे ही शर्मा ने हंगामा शुरू कर दिया। बाहर आने के बाद शर्मा ने कहा कि आप विधायक सदन की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं।

जंग से मिले केजरीवाल
विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने जंग को हाई कोर्ट के उस आदेश की कॉपी दिखाई जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को दिल्ली पुलिस के कर्मियों पर कार्रवाई का अधिकार है।

सोते नजर आए सिसोदिया, मंत्री और विधायक
दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री संदीप कुमार व विधायक अासिफ मोहम्मद खान सोते नजर आए।

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