भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सीपी जोशी ने मोदी सरकार को घेरा

अहमदाबाद । राजग सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल पर विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस महासचिव सीपी जोशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव कर इसे कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाला बनाया गया है। जोशी ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने वाली राजनीति कर रही है। इस सरकार ने आम आदमी की हितों को एक किनारे रख दिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि जब संप्रग सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल बनाया था, उस वक्त संसदीय समिति में भाजपा नेता राजनाथ सिंह, सुमित्रा महाजन और सुषमा स्वराज जैसे नेता था। उनके साथ समिति में मैं भी सदस्य के रुप में था. एक साल के लंबे मंथन के बाद सर्वसम्मति से बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। साल 2013 में उस वक्त मोदी की किसी भी तरह की भूमिका नहीं थी। जोशी ने कहा कि जैसे ही मोदी सत्ता में आए यह बिल पूरी तरह से बदल दिया गया। किसानों के हित में बनाया गया बिल मोदी के इशारे पर बदल दिया गया। अब यह बिल पूरी तरह से कॉरपोरेट घरानों के हित में है न कि किसानों के। उन्होंने मोदी के नारे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मोदी का नया मंत्र 'कॉरपोरेट का साथ-खुद का विकास' है ।

जोश ने दो और विधेयकों को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने तैयारी में है। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि डीजिटल मीडिया के प्रचार को बहाने मोदी नेट न्यूट्रिलिटी को खत्म करना चाहते हैं। वे टेलीकॉम कंपनियों को खुली छूट देकर मनमानी करने का मौका दे रहे हैं।

जोशी ने कहा हमारे नेता राहुल गांधी ने इसके विरोध में खुलकर आवाज उठाई और इस मुद्दे पर सफाई मांगी। इसी तरह ये सरकार एक अन्य बिल रियल स्टेट बिल लाना चाहती है जो सीधे-सीधे बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाला बिल है। यह बिल आम जनता के हित में नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि ये सरकार सिर्फ कुछ कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है इसे आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है।

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