कांग्रेस के मुख्यमंत्री जीएसटी 18 फीसद रखने का बनाएंगे दबाव
वे इस बात पर जोर देंगे कि उच्च दर से आम आदमी पर बोझ पड़ेगा। जीएसटी परिषद की तीन दिवसीय बैठक 17 अक्टूबर से होगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों द्वारा जीएसटी 18 फीसद रखने का दबाव बनाए जाने की संभावना है। साथ ही वे इस बात पर जोर देंगे कि उच्च दर से आम आदमी पर बोझ पड़ेगा। जीएसटी परिषद की तीन दिवसीय बैठक 17 अक्टूबर से होगी।
कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों और राज्यों के वित्त मंत्रियों को इस संबंध में पत्र लिखा है। पार्टी का मानना है कि उच्च दर रखने से एकल बाजार बनाने का जीएसटी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर बोझ कम होना चाहिए। पार्टी ने कहा है कि जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक सरकार द्वारा उसकी प्रमुख मांगों को मान लेने के बाद ही पारित हुआ।
कांग्रेस की मुख्य मांगें थीं-एक फीसद सरचार्ज खत्म करना, पांच वर्षों तक राज्यों के नुकसान की भरपाई करना, विवाद निवारण के तंत्र बनाना और अधिकतम जीएसटी दर के लिए कानूनी प्रावधान करना। पिछले सप्ताह वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की पहली बैठक में 20 लाख रुपये वार्षिक राजस्व वाले व्यापारी को नई कर व्यवस्था से बाहर रखने का फैसला किया गया था। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को इसमें 10 लाख रुपये तक की छूट दी गई।
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