देश के विकास में आड़े आ रही है कांग्रेस: भाजपा
जीएसटी और भूमि अधिग्रहण जैसे विधेयकों पर लगे ग्रहण के बीच भाजपा अब जनता के कठघरे में कांग्रेस को खड़ी करना चाहती है। जनता को बताया जाएगा कि विकास को अपेक्षित गति नहीं मिली तो जिम्मेदार कांग्रेस होगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । जीएसटी और भूमि अधिग्रहण जैसे विधेयकों पर लगे ग्रहण के बीच भाजपा अब जनता के कठघरे में कांग्रेस को खड़ी करना चाहती है। जनता को बताया जाएगा कि विकास को अपेक्षित गति नहीं मिली तो जिम्मेदार कांग्रेस होगी। वहीं कांग्रेस के पचास साल के कार्यकाल में हुए भूमि अधिग्रहण और किसानों की मिली राहत के आंकडे़ भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। कोशिश यह होगी कि विपक्ष के संसदीय अवरोध को सीधे देश के विकास के लिए रुकावट से जोड़ा जाए। संभव है कि मानसून सत्र के बाद अलग-अलग राज्यों में भी कांग्रेस के इस रुख को रैली के जरिए जनता तक पहुंचाया जाए।
यह लगभग तय दिखने लगा है कि विशेषकर कांग्रेस किसी विधेयक को पारित कराने की इच्छुक नहीं है। जीएसटी पर पिछले सत्र में ही सहमति बन गई थी और भरोसा भी दिलाया गया था कि मानसून सत्र में इसे पारित कराया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस परोक्ष रूप से इसमें भी अड़ंगा लगाना चाहती है, जिसके कारण नए साल में इस आर्थिक सुधार को लागू करना असंभव हो जाएगा। आश्चर्यजनक यह है कि अब कांग्रेस की ओर से कुछ ऐसे प्रावधानों का भी विरोध किया जा रहा है जो वास्तविक रूप से उनके ही विधेयक में था।
वहीं वह भूमि अधिग्रहण विधेयक अधर में है, जिसके लिए कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों व खुद केंद्रीय मंत्री ने इच्छा जताई थी। संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूड़ी ने कांग्रेस के इस रुख पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह रुख देश के विकास के लिए बाधक है। अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस देश के युवाओं, किसानों , गरीबों से लेकर उद्योग व्यापार तक के विकास को दाव पर लगा रही है। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत को चेताया है। ध्यान रहे कि यह वही एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट से पिछली संप्रग सरकार की सांसें फूला करती थीं। बताते हैं कि कांग्रेस के समय में हुए अधिग्रहण के आंकड़े भी सार्वजनिक किए जा सकते हैं और बताया जाएगा कि कांग्रेस सरकारों ने किसानों की कितनी कम कीमत दी थी।
रूड़ी ने किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग को खारिज करते यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस काल में जिन मंत्रियों का इस्तीफा हुआ उसके खिलाफ कोर्ट, सीएजी या अन्य एजेंसी से रिपोर्ट थी। राजग सरकार में केवल निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस अगर इस राजनीतिक मुद्दे पर संसद को गिरवी बनाने की कोशिश करेगी तो जनता आने वाले चुनावों में भी इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा- अभी तो कांग्रेस 44 है, अगले चुनाव में 4 भी नहीं होगी।
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