CNG पाइपलाइन बिछाने में देरी पर ट्रिब्यूनल ने कहा, तत्काल नियुक्ति हों बोर्ड मेंबर
दिल्ली के समीपवर्ती जिलों में सीएनजी की पाइप लाइन बिछाने में हो रही देरी पर सुनवाई के दौरान एनजीटी का सख्त रवैया।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) ने केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय को हिदायत दी है कि तत्काल प्रभाव से पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियंत्रण बोर्ड में अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। ट्रिब्यूनल दिल्ली के समीपवर्ती जिलों में सीएनजी की पाइप लाइन बिछाने में हो रही देरी के मामले की सुनवाई कर रहा था।
बोर्ड की तरफ से पेश अधिकारी ने कहा कि केवल एक व्यक्ति के सहारे सारी व्यवस्था चल रही है, जिससे कार्ययोजना को सिरे चढ़ाने में देरी हो रही है। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा कि दिल्ली व एनसीआर में सीएनजी गैस की आपूर्ति के लिए तत्काल प्रभाव से उपाय किए जाएं, जिससे सारे वाहन गैस आधारित हो सकें। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर व हरियाणा के सोनीपत तक सीएनजी पाईप लाईन बिछाने में हो रही देरी पर शुक्रवार को सुनवाई हो रही थी।
इससे पहले एनजीटी ने उप्र, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब व राजस्थान से जवाब मांगा था कि सारे राज्य यह बताए कि सीएनजी पाइपलाइन के साथ कौन से जिले जुड़े हुए हैं। उनसे उन जिलों का ब्यौरा भी मांगा गया था जहां पर यह व्यवस्था शुरू कराई जा सकती है।