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जमीन के दस्तावेजों को आधार के साथ लिंक कराने का सर्कुलर फर्जीः सरकार

Publish Date:Tue, 20 Jun 2017 11:36 AM (IST) | Updated Date:Tue, 20 Jun 2017 11:54 AM (IST)
जमीन के दस्तावेजों को आधार के साथ लिंक कराने का सर्कुलर फर्जीः सरकारजमीन के दस्तावेजों को आधार के साथ लिंक कराने का सर्कुलर फर्जीः सरकार
प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन फ्रैंक नौरोन्हा ने बताया कि इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

नई दिल्ली, जेएनएऩ। केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कैबिनेट सचिवालय के लिए जारी किया गया एक सर्कुलर, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वह "फर्जी" है। सरकार ने कहा कि यह किसी के द्वारा की गई "शरारती" कोशिश थी। इस सर्कुलर में प्रस्ताव दिया गया था कि साल 1950 के बाद से भूमि रिकॉर्ड्स को आधार को जोड़ा जाए।

इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच हो रही है। यह जानकारी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन फ्रैंक नौरोन्हा ने ट्विटर के जरिये दी। वह भारत सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि नकली सर्कुलर के सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैलने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिया।

15 जून की तारीख से जारी हुए बताए जा रहे इस सर्कुलर में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 1950 के बाद के भूमि अभिलेख, म्यूटेशन रिकॉर्ड और जमीन की बिक्री और खरीद के रिकॉर्ड को 14 अगस्त तक डिजिटलाइज कर दे।

इस सर्कुलर में यह भी कहा गया कि जिन संपत्तियों को आधार संख्या से लिंक नहीं किया जाएगा, उन पर बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत उपयुक्त कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा। इसके साथ ही सर्कुलर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और अतिरिक्त मुख्य सचिवों को प्रधानमंत्री कार्यालय को अपने सुझाव भेजने के लिए कहा गया है।

यह भी पढ़ेंः दो बड़े नुकसान होने से पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से ऐसे करें लिंक

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Web Title:circular linking land records with Aadhaar is fake says Govt(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)

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