केंद्र ने राज्यों से कहा, सस्ते मकानों का स्टांप शुल्क घटाएं
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, 'मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को स्टांप शुल्क घटाने की जरूरत के संबंध में लिखा है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने राज्यों से गरीबों के लिए मकान की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क कम करने को कहा है। देश भर में सस्ती आवास परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए यह आग्रह किया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, 'मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को स्टांप शुल्क घटाने की जरूरत के संबंध में लिखा है।
मूल रूप से स्टांप शुल्क रजिस्टर संभालने के लिए एकत्र किया जाता था। आज यह राजस्व का एक स्रोत बन गया है। सस्ते मकान पर इसकी वसूली से लोगों पर बोझ बढ़ेगा।'सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 26 राज्यों में 2,508 शहरों का चयन किया है। इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीबों को सस्ता मकान मुहैया कराना है। कुछ राज्यों में 10 फीसदी तक स्टांप शुल्क मकान खरीदने वालों पर रजिस्ट्री खर्च का बोझ बढ़ाता है।
एसोचैम के 'सभी के लिए आवास को वित्त' कार्यक्रम में नायडू ने कहा, 'मैंने इन सभी की व्याख्या करते हुए मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसका सकारात्मक जवाब भी दिया है।' उन्होंने कहा कि आवास सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और उपाय सामने लाना चाहती है। आधुनिकीकरण और भूमि रिकार्ड के डिजिटाइजेशन में लंबा समय लगेगा। नायडू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके मंत्रालय को एक दृष्टि दी है कि यहां वहां दौड़ना खत्म करने के लिए एकल खिड़की से सभी अनुमति दी जाए।
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