नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर को मिली मंजूरी, केंद्र से भी मिलेगी राशि

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल कॉरीडोर के लिए आंशिक रूप से मदद करेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इस परियोजना को औपचारिक मंजूरी दे दी। इससे केंद्रीय राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 970.62 करोड़ रुपये देगा। इस परियोजना पर कुल 5,500 करोड़ रुपये खर्च आएगा। जेटली ने कहा कि यह मेट्रो कॉरीडोर 29.707 किलोमीटर लंबा होगा और पूरी तरह इलेवेटेड होगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमआरसी) मेट्रो कॉरीडोर का निर्माण कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएमआरसी का गठन किया है। अब इसे केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम में बदला जाएगा। परियोजना का निर्माण कार्य उन्नत चरण में पहुंच गया है। अगले साल अप्रैल तक इसे पूरा किया जाना है।

2011 की जनगणना के मुताबिक, नोएडा की जनसंख्या करीब 7.50 लाख है। 2021 तक इसके बढ़कर 19 लाख होने का अनुमान है। सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से आना-जाना आसान होगा। सेटेलाइट शहरों की तरफ लोगों के शिफ्ट करने से दिल्ली के भीड़भाड़ में कमी आएगी। नोएडा में करीब 10,000 औद्योगिक इकाइयां लगाने की क्षमता है। मौजूदा समय में यहां करीब 7,500 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें दो लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

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