हरियाणा के कर्मचारियों को बंपर दीपावली तोहफा, सातवां वेतन आयोग लागू

जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा के करीब ढाई सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया है। इसके लागू होने से राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर इस दीवावली धन की बारिश हाेगी।

मुख्य सचिव डीएस ढेसी के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में 32 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। अब ग्रुप डी के कर्मचारियों को न्यूनतम 16,900 रुपये मासिक वेतन मिल सकेगा। हालांकि कर्मचारियों के बेसिक वेतन और भत्तों को मिलाकर यह बढ़ोतरी 14.29 फीसदी है।

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ग्रुप डी के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16 हजार 900 रुपये हुआ

यह निर्णय यहां बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक मेंं किया गया। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनाेहर लाल और कैबिनेट मंत्री आेमप्रकाश धनखड़ ने ट्वीट कर दी। उन्होंने बताया है कि राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू होंगी।

ढाई लाख कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 32 फीसदी वेतन बढ़ा

राज्य सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सवा लाख कर्मचारियों को मिलने वाली दो हजार रुपये मासिक की अंतरिम राहत को उनके वेतन में ही मर्ज कर दिया है। वहीं पुलिस कर्मियों को मिलने वाले 5 हजार रुपये के जोखिम भत्ते को सरकार ने बरकरार रखा है। 31 दिसंबर 2015 तक ही यह भत्ता मिलना था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दिया है।

पहली जनवरी 2016 से लागू होंगी केंद्रीय सातवें वेतन आयोग की संशोधित सिफारिशें

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ढेसी कमेटी की संशोधित सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहली जनवरी 2016 से लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 1650 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

31 मार्च 2017 तक खातों में ट्रांसफर होगा एरियर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार बढ़े हुए वेतनमान तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे। एक जनवरी 2016 से अब तक का एरियर 31 मार्च 2017 कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।

इस तरह से मिलेगा कर्मचारियों को लाभ

- कर्मचारियों को 2016 में मिलने वाली बेसिक पे में 2.57 गुणा की बढ़ोतरी के साथ लाभ दिया गया
- राज्य सरकार ने कर्मचारियों के पे लेवल 32 से घटाकर 21 कर दिए हैैं
- इनमें 14 पे लेवल केंद्रीय कर्मचारियों के समान और 7 लेवल अलग से हैैं
- ग्रुप सी के कर्मचारी केंद्र के समान वेतनमान की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई
- सी ग्रुप के 40 हजार और डी ग्र्रुप के 60 हजार कर्मचारियों की एसीपी प्रणाली आकर्षक बनाई जाएगी

इस तरह से बढ़ा वेतन

- पुराने पे बैंड एक (5200-20200) में ग्रुप डी के जिन कर्मचारियों को ग्रेड पे 1350 रुपये से 1650 रुपये मिलता था, उन सभी का न्यूनतम वेतन 16900 रुपये होगा।
- पे बैंड एक में जिन कर्मचारियों का ग्रेड पे 2800 रुपये है, उनका न्यूनतम वेतन 29200 रुपये होगा।
- पे बैंड दो (9300-34800) में जिसका ग्रेड पे 3200 रुपये है, उसका न्यूनतम वेतन 32100 रुपये और जिसका ग्रेड पे 5400 रुपये है, उसका न्यूनतम वेतन 53100 रुपये होगा।
- पे बैंड तीन (15600-39100) में जिसका ग्रेड पे 6000 रुपये है, उसका न्यूनतम वेतन 65700 रुपये होगा और जिसका ग्रेड पे 8800 रुपये है, उसका न्यूनतम वेतन 88400 रुपये होगा।
- पे बैंड चार (37400-67000) में जिसका ग्रेड पे 8700 रुपये है, उसका न्यूनतम वेतन 1,18,500 रुपये होगा और जिसका ग्रेड पे 10,000 रुपये है, उसका न्यूनतम वेतन 1,26,000 रुपये होगा।
- एचएजी स्केल 67000-79000) का अब न्यूनतम वेतन 1,82,200 रुपये होगा।

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ग्रेड पे के अनुसार तय किया मूल वेतन
ग्रेड पे नई बेसिक पे नया न्यूनतम वेतन
6000 24600 65700
6400 25000 66800
6600 25350 67700
7600 29500 78800
8000 33110 88400

पेड बैंड चार - 37400-67000

ग्रेड पे नई बेसिक पे नया न्यूनतम वेतन

8700 46100 118500
8800 46200 118700
8900 46300 123600
9500 46900 125200
9800 47200 126000
10000 47400 128900

ग्रेड पे नई बेसिक पे नया न्यूनतम वेतन

1650 तक 6580 16900
1800 7000 18000
1900 7730 19900
2000 8460 21700
2400 9910 25500
2800 11360 29200

पेड बैंड दो - 9300-34800

3200 12500 32100
3600 12900 33200
4000 13300 34200
4200 13500 35400
4600 17140 44900
4800 18150 47600
5400 20280 53100

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