किसी भी वक्‍त सरकार कर सकती है 'OROP' पर अमल की घोषणा

नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। सरकार अगले एक दो दिन में पूर्व सैनिकों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' पर अमल का ऐलान कर सकती है। सरकार पहली जुलाई 2014 से इसका लाभ देने पर सहमत हुई है। सूत्र बताते हैं कि इसके समझौते का फार्मूला तैयार हो गया है। सरकार ने पूर्व सैनिकों की तीन में से दो मांगें मान ली हैं, एक को लेकर गतिरोध है। माना जा रहा है कि जल्द की कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा और सरकार इसके अमल की घोषणा कर देगी। चार दशक से चली आ रही पूर्व सैनिकों की इस मांग पर पहली बार कोई सरकार निर्णय लेने को तैयार हुई है।

इस बीच, वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वे अनशन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का एकतरफा फैसला हमें कतई मंजूर नहीं होगा।

सूत्रों का कहना है कि पूर्व सैनिकों के सम्मान और उनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार कठिन आर्थिक और वित्तीय परिस्थितयों में भी इसका बोझ उठाने को तैयार है। वन रैंक वन पेंशन लागू होने से सरकार के खजाने पर आठ हजार से दस हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकार के इस फैसले का सर्वाधिक लाभ सिपाही से लेकर अन्य नन कमीशंड अधिकारियों को मिलेगा।

सूत्र बताते हैं कि सरकार ने सभी पूर्व सैनिकों को चार अर्धवार्षिक किस्तों में एरियर का भुगतान करने का फैसला किया है। हालांकि विधवाओं को एरियर का भुगतान एकमुश्त करने की योजना है। मामला केवल पेंशन के पुनर्निर्धारण पर अटका था। पूर्व सैनिक हर साल पेंशन के पुनर्निर्धारण की मांग कर रहे हैं। जबकि सरकार पांच साल या तीन साल पर पुनर्निर्धारण करने को राजी है।

अगले एक दो दिन में इसके अमल की घोषणा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव आयोग बिहार चुनाव की घोषणा का समय भी नजदीक आ रहा है। एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने पर सरकार इसके अमल का फैसला नहीं ले पाएगी और यह मामला चुनाव तक टल जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि अगले एक दो दिनों में सरकार इसकी घोषणा कर दे।यह भी पढ़ें ; समझौता जल्द नहीं हुआ तो पांच माह लटकेगा 'वन रैंक वन पेंशन'