उच्च न्यायालयों के लिए 44 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली, प्रेट्र। दो बार सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम की सिफारिशों को वापस करने के बाद अब मोदी सरकार ने उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। कानून मंत्रालय का कहना है कि सरकार उच्च न्यायालयों में खाली जगहों को भरने का काम संजीदगी से कर रही है। फिलहाल जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव इस साल लाने की कोई योजना नहीं है। देश भर के 24 उच्च न्यायालयों में जजों के 1079 पद स्वीकृत हैं।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए जाने वाले जजों का चयन सर्वोच्च न्यायालय का कोलेजियम करता है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय कमेटी ने 44 उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजी थी, लेकिन पहली बार कानून मंत्रालय ने कोलेजियम की सिफारिश को दो बार वापस लौटा दिया। मंत्रालय का कहना था कि नामों पर फिर से विचार हो।

जिन 44 नामों की सिफारिश सरकार के पास भेजी गई थी, उनमें 29 उम्मीदवार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए हैं जबकि सात कोलकाता, दो कर्नाटक व छह मद्रास उच्च न्यायालय के लिए हैं। बीती 10 अप्रैल को इन नामों की सिफारिश दोबारा सरकार के पास भेजी गई थी। कानून मंत्रालय का कहना है कि बीते सप्ताह 17 नियुक्ति बांबे व जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के लिए की गई थीं। देश भर में तीन करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, इस वजह से न्यायपालिका को और ज्यादा दुरूस्त किए जाने की जरूरत है।

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