दो दशक के बाद प्रधानमंत्री पहली बार करेंगे व्यापक स्तर पर 'मिड डे मील योजना' की समीक्षा
प्रधानमंत्री मोदी दो दशक पहले शुरु की गई 'मिड डे मील योजना' की व्यापक स्तर पर समीक्षा करेंगे।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दो दशक से देशभर में लागू केंद्र सरकार की 'मिड डे मील योजना' अब मोदी सरकार की कसौटी पर है। देशभर में 11 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में 10 करोड से ज्यादा बच्चों तक पहुंच रही 'मिड डे मील योजना' की समीक्षा प्रधानमंत्री ने शुरु कर दी है। इसी के तहत अगले छह महीनों में ये तय किया जाएगा कि इसे मौजूदा स्वरुप में जारी रखना है या नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक इस समीक्षा में देखा जाएगा कि योजना अपने वास्तविक लक्ष्य को कितना हासिल कर पा रहा है।
बता दें कि वर्ष 2009 से हर वर्ष मंत्रालय के साझा समीक्षा मिशन के तहत इसका आकलन किया जाता है। इसी प्रकार 2014 में भी एक विशेष आकलन किया गया था लेकिन ये सिर्फ एक से दो राज्यों तक ही सीमित था। अब तक की सबसे बड़ी समीक्षा 2010 में योजना आयोग ने की थी। लेकिन इस बार का दायरा इससे भी काफी व्यापक होगा जो पेशेवर एजेंसियों के द्वारा कराई जाएगी। इन एजेंसियों के चयन प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।
20 राज्यों के 70 जिलों में जमीनी स्तर पर इसका विश्लेषण किया जाएगा इसके लिए 40 स्कूलों का अध्ययन किया जाएगा। अगस्त तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लेने का लक्ष्य है। इस योजना को शुरु करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पोषण को बेहतर बनाना था।
इस समीक्षा में किन बातों पर दिया जाएगा ध्यान-
-यह देखा जाएगा कि केंद्र सरकार के खजाने से लेकर बच्चों की थाली तक सरकार का धन कि रुप में पहुंच रहा है साथ ही स्कूलों में नियमित रुप से बच्चों की उपस्थिति हुई या नहीं।
-बच्चों की स्थिति में कितना सुधार हुआ है और योजना कितनी मददगार साबित हुई है।
-स्कूलों में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि वर्गो के बच्चों की भागीदारी का आकलन किया जाएगा।
-स्कूल की रसोई के साथ ही सेंट्रलाइज रसोई से बनकर परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता भी देखी जाएगी।
-साथ ही इसे यह भी देखना है कि बच्चों को मिल रहा भोजन पर्याप्त और सुरक्षित है या नहीं बच्चे उन्हें पसंद कर रहे हैं या नहीं।
-पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए चलाई जा रही इस योजना में धन के रिसाव को रोकने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने इसमें आधार कार्ड लागू किया है। इसीक भी समीक्षा की जाएगी।
-ताजा समीक्षा में वित्तीय प्रदर्शन और प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था और रिकार्ड रखने की व्यवस्था आदि का भी आकलन किया जाएगा।
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