IDS स्कीम के तहत 65,250 करोड़ के काले धन की घोषणा हुई: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि एचएसबीसी की लिस्ट से तकरीबन 8 हजार करोड़ रूपयों का टैक्स असेसमेंट पूरा हो गया है।
नई दिल्ली,प्रेट्र। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा काला धन घोषणा योजना के माध्यम से 65 हजार 250 करोड़ रुपए की संपति घोषित होने की बात कही गई। जिसे 64, 275 लोगों ने घोषित किया था। साथ ही वित्त मंत्री द्वारा 56, 378 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाकर कब्जे में लेने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि एचएसबीसी की लिस्ट से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपयों का टैक्स मूल्यांकन पूरा हो गया है।
इस दौरान अरुण जेटली द्वारा सरकार के द्वारा कर चोरी रोकने के लिए कदम उठाए गए कदमों की तारीफ की। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा दिए गए आंकडें अस्थायी है। इसमें संशोधन की गुंजाइश भी हो सकती है।
गौरतलब है कि पिछले काफी समय से सरकार पर काले धन को वापस लाने और देश में छिपे हुए काले धन को खोज निकालने का दबाव था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी द्वारा इसे लेकर वादा किया था। जिसके बाद से ही विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर पीएम को घेरता रहा है।
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— Dainik Jagran (@JagranNews) October 1, 2016
हालांकि वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि जो आंकड़े वो इस वक्त दे रहे हैं वो रिविजन के बाद बदल भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्स छिपाए जाने के चलन को कम करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं।
क्या थी इनकम डिक्लेरेशन स्कीम?
केंद्र सरकार ने कालेधन खुलासे को लेकर एक जून 2016 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक के लिए स्कीम चलायी थी। इस स्कीम के तहत 45 फीसदी टैक्स और पेनल्टी देकर कोई शख्स ब्लैकमनी को व्हाइट कर सकता है।सरकार ने कालेधन की खुलासा करने वाले लोगों को कई सहूलियत दी थी। घोषित ब्लैकमनी पर, पेनाल्टी, सरचार्ज टैक्स की 25 प्रतिशत राशि 30 नवंबर 2016 तक जमा करनी होगी। इसी तरह दूसरी किस्त की 25 फीसदी राशि 31 मार्च 2017 तक दी जा सकेगी. तीसरी किस्त के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2017 है।
आगे क्या होगी कार्रवाई
इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 30 सितंबर को खत्म हो गयी। इस स्कीम के तहत अघोषित आय का खुलासा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सरकार ने सात लाख लोगों को इनकम टैक्स नोटिस भेजा है। कालेधन का खुलासा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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