देश में मलेरिया, डेंगू और इंसेफेलाइटिस से अब तक 148 की मौत

नई दिल्ली। इस साल मलेरिया, डेंगू और इंसेफेलाइटिस से 148 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि 24 जुलाई तक डेंगू से 21 और जापानी इंसेफेलाइटिस से 70 लोगों की मौत हुई। वहीं जून के अंत तक मलेरिया से 57 लोगों की जान गई। 2015 में इन बीमारियों से कुल 798 लोगों की जान गई थी।
दवा की कीमतें तय करने से बचे 4,988 करोड़
दवा मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के तहत दवाओं की कीमत तय करने से उपभोक्ताओं के करीब 4,988 करोड़ रुपये की बचत हुई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सरकार ने 29 फरवरी 2016 तक डायबिटीज, दिल की बीमारियों, एड्स, टीबी और कैंसर की 530 दवाओं की कीमत तय की थी। इसके बाद जून, 2016 तक सरकार ने 404 और दवाओं की कीमत तय की।
पांच साल में हर गांव तक पहुंचेगा मोबाइल कवरेज
अगले पांच साल में देश के सभी बाकी 55,669 गांवों तक मोबाइल की पहुंच होगी। फिलहाल देश के 5.97 लाख गांवों में से 5.41 गांवों तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है। संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि ओडिशा में सर्वाधिक 10,398 गांव मोबाइल की पहुंच से बाहर हैं।
उप्र ने नहीं खर्च किए एनआरएचएम के 1,431 करोड़
उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत आवंटित 1,431 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि एनआरएचएम के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय मदद दी जाती है।
महिलाओं के लिए खुलेंगे 660 सहायता केंद्र
सरकार ने महिलाओं की सहायता के लिए देशभर में 660 वन स्टॉप सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। इन केंद्रों पर हिसा पीड़ित महिलाओं को चिकित्सकीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता मिलेगी। इन केंद्रों का संचालन निर्भया फंड के अंतर्गत किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल एक अप्रैल से शुरू हुई इस योजना में अब तक 17 केंद्र खोले गए हैं।
बिजली चोरी के खिलाफ राज्य खोल सकते हैं पुलिस थाना
बिजली चोरी की घटनाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार पुलिस थानों की स्थापना कर सकती है। बिजली कानून 2003 में इस बात का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में यह जानकारी दी।
उप्र और मप्र में बुंदेलखंड पैकेज में अनियमितताएं
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 7,266 करोड़ रुपये के बुंदेलखंड पैकेज में अनियमितताएं सामने आई हैं। इस मामले में 50 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में बताया कि अनियमितताओं को लेकर उत्तर प्रदेश में 17 और मध्य प्रदेश में 33 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।

केंद्र सरकार ने 19 नवंबर, 2009 को बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 2009-10 से 2011-12 के लिए पैकेज को मंजूरी दी थी। मंत्री ने बताया कि अनुदान को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) तक बढ़ा दिया गया था।

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