शहरी गरीबों की होगी अपनी छत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शहरी क्षेत्रों में सबको मकान देने की सरकारी योजना के तहत देश के 4041 छोटे-बड़े शहरों में दो करोड़ मकान बनाए जाएंगे। शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने वाली आवासीय परियोजनाओं को सस्ती दर पर आवासीय ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी चार करोड़ आवास बनाने का काम वर्ष 2022 तक पूरा किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय शहरी विकास व आवासीय व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने एक समारोह में दी।

नायडू ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी गरीबों के लिए दो करोड़ आवास बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। गरीबों के लिए बनाए जाने वाले इस वर्ग के आवास देश के सभी 4041 शहरी निकाय और कस्बों में निर्मित किए जाएंगे। नायडू सोमवार को यहां आवास व शहरी विकास निगम के 45वें स्थापना दिवस के एक समारोह में बोल रहे थे। सबको आवास देने की सरकारी योजना के बाकी बचे चार करोड़ आवास का निर्माण केंद्र सरकार की पहल पर वर्ष 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे।

आवास के लिए होगा सस्ता कर्ज :

उन्होंने कहा कि सबको आवास मुहैया कराने की योजना को सफल बनाने के लिए दोहरी रणनीति तैयार की है। इसमें आवास के लिए सस्ते कर्ज उपलब्ध कराना भी शामिल है। छह करोड़ मकानों का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सबको मकान देने के इस मिशन की सफलता के लिए केंद्र व राज्य सरकारों का समन्वय बहुत जरूरी है। इस मिशन की सफलता के लिए सरकारी-निजी क्षेत्र की कारगर भागीदारी जरूरी है। इनके सहयोग से ही शहरी गरीबों के सिर छत मयस्सर हो सकेगी।

हाउसिंग में विदेशी निवेश की छूट :

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि आवासीय क्षेत्र में विदेशी निवेश की सरकार ने छूट दी है। रियल इस्टेट परियोजनाओं में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट के साथ मानक में ढील देने और रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट में निवेश को कर मुक्त की सुविधा भी दी जा रही है। शहरी आवासीय व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम हुडको आवासीय क्षेत्र में तकनीकी और वित्तीय मदद मुहैया कराएगा। इसमें भी उसका विशेष जोर कमजोर आय वर्ग के लिए बनाए जा रहे मकानों के निर्माण पर रहेगा। देशभर में कम से कम 1.6 करोड़ मकान बनाने में हुडको मदद करेगा।

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