ट्रिब्यूनल में सुलझेंगे जीएसटी विवाद
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करवाने को केंद्र ने तेवर ढीले कर दिए हैं। विधेयक को पारित करने में केंद्र सरकार ने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की कई मांग को स्वीकार करने के संकेत दिए हैं। इस दिशा में सबसे अहम है रायों के बीच कर विवाद
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करवाने को केंद्र ने तेवर ढीले कर दिए हैं। विधेयक को पारित करने में केंद्र सरकार ने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की कई मांग को स्वीकार करने के संकेत दिए हैं। इस दिशा में सबसे अहम है रायों के बीच कर विवाद सुलझाने के लिए टिब्यूनल गठित करने का सुझाव, जिसे मान लिया गया है। संविधान संशोधन विधेयक में जीएसटी को लेकर रायों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के निराकरण के लिए एक स्वतंत्र पंचाट बनाने का प्रावधान रखा जाएगा। जीएसटी पर चर्चा करने के लिए जब पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ विचार विमर्श किया था तब उसमें भी स्वतंत्र टिब्यूनल बनाने पर चर्चा हुई थी।
सूत्रों की मानें तो कांग्रेस की तरफ से जो तीन सुझाव आए थे उसमें यह एक ऐसा सुझाव है जिसे केंद्र सरकार ने सबसे पहले स्वीकार किया है। यह टिब्यूनल उन सभी विवादों की सुनवाई करेगा जो रायों के बीच जीएसटी को लेकर पैदा होंगे।
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