गैस एजेंसी पर सब्सिडी वाले सिलेंडर की बिक्री होगी बंद
आधार कार्ड हो या न हो एलपीजी सब्सिडी सिर्फ बैंक खाते के जरिये मिलेगी। दिसंबर, 2014 तक देश के हर एलपीजी ग्राहक को सब्सिडी के लिए बैंक खाते को गैस कनेक्शन नंबर के साथ संबंधित कराना ही होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय का आकलन है कि अगले वित्त वर्ष के दौरान लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी बैंक खात
नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। आधार कार्ड हो या न हो एलपीजी सब्सिडी सिर्फ बैंक खाते के जरिये मिलेगी। दिसंबर, 2014 तक देश के हर एलपीजी ग्राहक को सब्सिडी के लिए बैंक खाते को गैस कनेक्शन नंबर के साथ संबंधित कराना ही होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय का आकलन है कि अगले वित्त वर्ष के दौरान लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
चालू वित्त वर्ष के दौरान ही 10,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी एलपीजी ग्राहकों को दिए जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर जो फैसला दिया था, उस पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट 'आधार' आधारित बैंक खाते में ही एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर करने की योजना को रद कर देती है तब भी सीधे बैंक खाते में सब्सिडी दी जाती रहेगी।
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वैसे आगामी शीतकालीन सत्र में आधार कार्ड को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक पारित करवाने की पूरी योजना है। अगर इस योजना में सफलता नहीं मिलती है तो कोई और रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अगले वर्ष के अंत तक सीधे गैस एजेंसी से सब्सिडी वाले सिलेंडर की बिक्री बंद हो जाएगी। पिछले दिनों एलपीजी सब्सिडी पर पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सरकारी तेल कंपनियों के सभी आला अधिकारी मौजूद थे।
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तेल कंपनियों ने एक स्वर में सरकार से आग्रह किया कि किसी भी तरह से बैंक खाते में सब्सिडी देने की योजना को चालू रखा जाए। बैठक में पेट्रोलियम मंत्रलय के तहत कार्यरत पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक मार्च, 2014 तक देश के 289 जिलों में 10,348 करोड़ रुपये एलपीजी ग्राहकों के बैंक खाते में सीधे पंहुचेगी। अगले वित्त वर्ष के दौरान यह राशि बढ़ कर 29,584.51 करोड़ रुपये हो जाएगी।
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर खुले बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर करने की योजना पर रोक लगा दी थी। फिलहाल 54 जिलों में एलपीजी कनेक्शन धारकों के बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की योजना लागू हो चुकी है। जनवरी, 2014 तक कुल 289 जिलों में यह स्कीम लागू करने की तैयारी थी लेकिन अब फरवरी, 2014 तक इसके पूरी तरह से लागू होने के आसार हैं।