बैंक्रप्सी कोड जल्द लागू करने को बनेगी समिति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार बैंक्रप्सी कोड को लागू करने में जुट गयी है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र एक उच्च स्तरीय समिति बनाने जा रहा रहा है। यह समिति बैंक्रप्सी कोड (दिवालियेपन पर कानून) का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। इस समय दिवालियेपन के मामलों के लिए कई कानून मौजूद हैं। वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए नया कानून बनाने की जरूरत है।

सूत्रों ने कहा कि यह उच्च स्तरीय समिति वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होगी। इसमें वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलात मंत्रालय के शीर्ष स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस कोड को लागू करने में शुरुआती कठिनाइयां आ सकती हैं इसलिए सरकार यह कदम उठा रही है। दिवालियेपन पर नया कानून 'इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, 2016' मई में संसद से पारित हुआ है।

विजय माल्या की आठ कारों को नीलाम करने की तैयारी में बैंक

इस कानून के बनने से विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' इंडेक्स पर भारत की रैंक सुधरने की उम्मीद जतायी जा रही है। फिलहाल इस रैंकिंग में भारत का स्थान 130वां है और इस मामले में देश के पीछे होने की बड़ी वजह यह है कि देश में अब तक दिवालियेपन पर कोई समग्र और आधुनिक कानून नहीं था। यही वजह है कि सरकार, उद्योग जगत और वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ संसद से दिवालियेपन पर कानून पारित होने को बड़ा सुधार करार दे रहे हैं।

इस कोड के पारित होने से पहले देश में दिवालियेपन के मुद्दों के समाधान की जटिल प्रक्रिया थी। विश्व बैंक की वर्ष 2016 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओवरऑल रैंकिंग में भारत का स्थान 130वां होने के बावजूद दिवालियेपन के समाधान के मामले में देश का नंबर 136वां था। खास बात यह है कि बीते वर्षो में इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। विश्व बैंक जून से लेकर अगले वर्ष मई तक किसी भी देश में कारोबार की प्रक्रिया सरल बनाने के उपायों का आकलन करने के बाद यह रैंक तैयार करता है।

ग्राहक हुए परेशान तो बैंकों को होगी मुश्किल, RBI ने जारी की गाइडलाइन