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जल्द ही पोस्टऑफिस बन जाएंगे बैंक

सरकार अब डाक विभाग की सूरत बदल देने की तैयारी में है। भारत के प्रस्तावित पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया 'गेम चेंजर' होंगे। डाक विभाग के सर्कल प्रमुखों को संबोधित करते हुये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह वित्तीय समावेश को नई ऊंचाई पर ले जायेगा। उन्होंने कहा कि

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Sat, 23 May 2015 02:14 PM (IST)Updated: Sat, 23 May 2015 02:49 PM (IST)
जल्द ही पोस्टऑफिस बन जाएंगे बैंक

नई दिल्ली। सरकार अब डाक विभाग की सूरत बदल देने की तैयारी में है। भारत के प्रस्तावित पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया 'गेम चेंजर' होंगे। डाक विभाग के सर्कल प्रमुखों को संबोधित करते हुये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह वित्तीय समावेश को नई ऊंचाई पर ले जायेगा। उन्होंने कहा कि डाक घरों को इसके लिए तैयारी करनी चाहिये। मंत्री ने संकेत दिया कि शीध्र ही डाकघरों को आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिल सकता है।

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पिछले साल जब आरबीआई ने बैंक खोलने के लिए लाइसेंस आमंत्रित किया था तो भारतीय डाक ने भी इसके लिये आवेदन किया था। लेकिन, पहले चरण में इसे बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया गया था। सिर्फ आईडीएफसी और बंधन फाइनैंस को अप्रैल 2014 में लाइसेंस दिया गया था। भारतीय डाक को लाइसेंस मिलने के बाद भारत सरकार की योजना है कि डाक घरों के विशाल नेटवर्क को कमर्शल बैंक में बदलकर फंड जुटाने के लिये लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाये।

भारतीय डाक की करीब 1.4 लाख ग्रामीण शाखाएं हैं जबकि सभी बैंकों की मिलाकर सिर्फ 35,000 शाखाएं हैं। उसमें से भी ज्यादातर बैंकों की शाखा ग्रामीण पंचायत कस्बों में नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में डाक नेटवर्क को मजबूत करने के लिये 2014 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इसके जिम्मे ई-कॉमर्स फर्मों के लिए सामानों की डिलिवरी जैसी सर्विसेज के अलाव वित्तीय समावेश में भारतीय डाक की भूमिका को बढ़ाना भी है।

टास्को फोर्स की रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि 1.55 लाख वाले मजबूत डाक नेटवर्क द्वारा बैकिंग, इंश्योरेंस और ई-कॉमर्स की सेवा तुरंत शुरू करने के लिए सरकार को डाक विभाग के तहत एक होल्डिंग कंपनी बनानी चाहिए।पैनल ने सुझाव दिया है कि एक अलग इकाई के तौर पर 500 करोड़ की शुरुआती पूंजी के साथ पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पहले तीन सालों में हर जिले में एक ब्रांच के साथ की जाएगी, जोकि सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी।

टास्ट फोर्स की अध्यक्षता करने वाले पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यन ने कहा कि पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया और जनधन योजना एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं। पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया का विचार सबसे पहले 2006 में आया था, जब घोषणा की गई थी कि इंडिया पोस्ट अपने 1 हजार करोड़ के घाटे को खत्म करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बैंक खोलेगा। भारतीय डाक के कुल 1.55 लाख पोस्ट ऑफिसों में से 1.39 लाख पोस्ट ऑफिस ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। औसतन एक पोस्ट ऑफिस 21.21 वर्ग किलोमीटर एरिया और 7175 लोगों की आबादी को सेवाएं मुहैया कराता है।

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